राष्ट्रवादी फुटीचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास हाेऊ शकताे विलंब- घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या त्यांच्या ९ आमदारांना अपात्र करा, असा अर्ज राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे...

पुणे : शिवसेनेतील फुटीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकालपत्र सुस्पष्ट आहे. त्यांनी त्यावेळी झालेल्या सर्व गोष्टी बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवल्या; मात्र आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यासाठी कसलेही बंधन टाकले नाही, त्यामुळे आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीचे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. त्याचा निकाल येण्यास विलंब लागू शकतो, असे मत घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.

प्रा. बापट म्हणाले, ‘‘आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय तसेच ओरिजनल पक्ष कोणता यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालपत्रात अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे ओरिजनल पार्टी नाही, तर संघटना म्हणजेच मूळ पक्ष असे त्यात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला ओरिजनल चिन्ह देताना तोच मूळ पक्ष असे निवडणूक आयोगाने गृहीत धरले ते न्यायालयाने चूक ठरवले आहे. यानुसार शरद पवार अध्यक्ष आणि जयंत पाटील प्रदेशाध्यक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच मूळ पक्ष आहे. मात्र त्यांनी आयोगाकडे तसा दावा केला तर त्यालाही विलंब लागू शकतो.’’

पक्षांतरबंदी कायदा केला, त्याचे कारणच राजकीय भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, लोकशाही मजबूत व्हावी यासाठी; मात्र त्याचाही दुरुपयोग होत आहे, असे म्हणता येईल. असेच चित्र सध्याच्या राजकीय घटना-घडामोडींवरून दिसते आहे, असे मत प्रा. बापट यांनी व्यक्त केले.

लवकर निर्णय शक्य नाही

मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या त्यांच्या ९ आमदारांना अपात्र करा, असा अर्ज राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभा अध्यक्षांकडे दिला आहे. मात्र, अशा अर्जावर किती कालावधीत निर्णय घ्यावा याचे बंधन नाही, शिवसेनेतील फुटीच्या प्रकरणात अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असे सांगताना रिझनेबल टाईम असे म्हटले असले तरी विशिष्ट कालावधी दिलेला नाही, त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अर्जावर लवकर निर्णय लागणे शक्य नाही. कारण अजून शिवसेनेने अपात्रतेसंबंधी केलेल्या अर्जावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असेही प्रा. बापट म्हणाले.

लाेक घेतात ताेच निर्णय अंतिम :

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विलंबाने, ओरिजनल पार्टीचा निर्णय विलंबाने असे होत असेल तर शरद पवार म्हणतात त्याप्रमाणे आम्ही जनतेकडे जाऊ, हेच बरोबर आहे. कारण लोकशाहीत लोक घेतात तोच निर्णय अंतिम असतो, असेही प्रा. बापट म्हणाले.

मतदारच ठरवतील कोण चूक, कोण बरोबर :

शरद पवार यांचे बरोबर आहे असे कसे म्हणता? असे विचारले असता बापट यांनी सांगितले की, शरद पवार यांनी विचार करूनच तसे वक्तव्य केले असावे. सध्याच्या विधानसभेची मुदत संपण्यास साधारण वर्ष - सव्वा वर्षाचा कालावधी आहे. त्या वेळेत निकाल लागला नाही तर न्यायालयीन प्रक्रियेला काही अर्थच नाही, त्यात वेळ घालवण्याऐवजी जनतेत गेले तर जास्त चांगले. म्हणजे निवडणुकीत मतदारच कोण चूक, कोण बरोबर याचा निर्णय घेतील.