लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : कोविड उपचारासाठी अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकडून सक्तीने पैसे वसूल केले असतील तर, अशा रुग्णालयांविरुद्ध जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजनेचा लाभ कोणत्याही पात्र कोविड रुग्णाला नाकारला जाणार नाही, यासाठी पावले उचलणे शासनाला बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाईल. त्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, टीपीए अधिकारी, पालकमंत्री नियुक्त अन्य सदस्य व खासगी रुग्णालयांचे दोन प्रतिनिधी असतील, असे निकालपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजने अंतर्गत अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींवर कोविड उपचार मोफत होतील, असे जाहीर केले आहे. धर्मादाय रुग्णालयाद्वारा या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपचार मिळण्याची सोय आहे. मात्र, कोविड उपचारांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशा व्यक्तींकडून पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली असता त्यात हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जे रुग्णालय या योजनेनुसार रुग्णांना दाखल करून उपचार करत नाहीत, त्यांचेविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याचे सांगितले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांचे खंडपीठाने या जनहित याचिकेमध्ये शासनाला निर्देश देताना स्पष्ट नमूद केले आहे की, केवळ आर्थिक अभावाच्या कारणास्तव रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्यासाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात धावाधाव करण्यास सांगितले जाणार नाही.
चौकट
शासनाने अनेक लोककल्याणकारी योजना घोषित केल्या तरी त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा योग्य लाभ मिळत नाही. त्यामुळे समाजातील फार मोठा घटक या जीवनदायी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित राहतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत अशा सर्व घटकांना याचा लाभ मिळेल.
- अ‍ॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
-------------------------------------