पुणे : केंद्रिय पर्यावरण विभागाच्या कस्तुरीरंगम समितीने दिलेल्या अहवालातील पश्चिम घाट संवर्धन आणि संरक्षणाच्याबाबतीत दिल्या गेलेल्या सुचनांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे माळीण गावातील दुर्घटना घडली आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे आणि त्याचे नैसर्गिक स्थान अबाधित ठेवण्याच्या सुचना राज्य शासनाला केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाने लेखी पत्राद्वारे केल्या होत्या. परंतु त्याच्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.माळीण गावच्या डोंगर माथ्यांवर शासकीय योजनांमधून प्रकल्पाच्या नावाखाली खाण काम करण्यात आले असून काही ठिकाणी शेततळी खोदली गेली आहेत. डोंगर माथ्यावर असलेल्या या शेततळ्यांमधून पाणी झिरपुन डोंगरकडाच वाहून गेल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. १३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्रासह पाच राज्यातील संवेदनशील गावांमधील नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे आणि त्यामध्ये कृत्रिम बदल होऊ न देण्याच्या सुचना लेखी स्वरुपात केल्या होत्या. भुस्खलनाचा थेट धोका देण्यात आलेला नसला तरी देखील या भागामध्ये खोदकाम, खणीकर्म, थर्मल पॉवर प्लांट, २० हजार चौरस मिटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची बांधकामे आणि इमारती बांधणे, रेड कॅटेगिरी कंपन्या उभारु न देण्याच्या सुचनाही करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु स्थानिकांच्या मते ज्या ठिकाणी भुस्खलनाची दुर्घटना घडली त्या डोंगरावर शासकीय प्रकल्पामधून शेततळी निर्माण करण्यात आले आहेत. कस्तुरीरंगम अहवालातील सुचनांकडे दुर्लक्ष करीत या भागात झालेल्या खोद कामामुळे पाणी साठून तसेच सतत पडणा-या पावसामुळे भुसभुसीत झालेला डोंगराचा भाग पाण्याबरोबर वाहून गेल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. वास्तविक ही खोद कामे सुरु असतानाच त्यांच्यावर पर्यावरण (सुरक्षा) कायदा 1986 नुसार कारवाई करुन ही कामे थांबवता आली असती. परंतु याबाबतच्या सुचना स्टेट एन्व्हायरलमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट आॅथिरीटी आॅफ महाराष्ट्र, स्टेट एक्सपर्ट अप्रायजल कमिटी आॅफ महाराष्ट्र आणि राज्य पर्यावरण नियंत्रण मंडळासह जिल्हा प्रशासनाने या सुचनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.
केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या कस्तुरीरंगम अहवालाकडे दुर्लक्ष
By admin | Published: July 31, 2014 2:43 AM