नवीन शैक्षणिक धोरणाकडे दुर्लक्ष

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दल केवळ चर्चा केली जाते. मात्र, त्याबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, अशी खंत माजी केंद्रीय

पुणे : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाबद्दल केवळ चर्चा केली जाते. मात्र, त्याबाबत ठोस पावले उचलली जात नाहीत, अशी खंत माजी केंद्रीय गृह व न्याय सचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केली. तसेच शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले असून भारतात परदेशी विद्यापीठांना येण्याची परवानगी दिल्यास खासगी शिक्षण संस्था मोठ्या प्रमाणात सुधारतील, असेही त्यांनी सांगितले.मेहता पब्लिशिंग प्रकाशित डॉ. वि. मा. बाचाललिखित व डॉ. राजा दीक्षित संपादित ‘वाटचाल फर्ग्युसनची’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी गोडबोले बोलत होते. माजी केंद्रीय सचिव शीला भिडे, सुनील मेहता, शरद गोगटे, डॉ. राजा दीक्षित, दीपक बाचल, जोतू उनकिले आदी उपस्थित होते.गोडबोले म्हणाले, ‘‘खासगी शिक्षण संस्थांकडे उत्तम पायाभूत सुविधा आहेत. परंतु, विद्यार्थ्याच्या जडणघडणीसाठी आवश्यक असलेले मूल्याधिष्ठित शिक्षण काही खासगी संस्थांकडून दिले जात नाही. जागतिकीकरणानंतर सर्व संबंध बदलले आहेत. हिंदी, इंग्रजी, मराठी असा वाद राहिला नाही. स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी माध्यम महत्त्वाचे ठरत आहे.’ फर्ग्युसन महाविद्यालयाविषयी असलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन महाविद्यालयात होत नाही तर गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये घ्यावे लागत आहे, ही फार मोठी शोकांतिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राजा दीक्षित, शीला भिडे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.