पुणे : तब्बल दोन वर्षांपासून कागदावरच असलेल्या ‘पार्किंग धोरणा’ची अंमलबजावणी करण्याकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य सरकारने निर्देश दिल्यानंतरही ठरलेल्या पाच रस्त्यांवर हा प्रयोग सुरु होऊ शकलेला नाही. उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार बैठक घ्यायला महापौरांकडून वेळच मिळत नसल्याचे प्रशासनाने परिसर संस्थेला लेखी स्वरुपात दिले आहे. या धोरणाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची मागणी संस्थेने केली आहे.
पालिका प्रशासनाने आणलेल्या पार्किंग धोरणाला मार्च २०१८ मध्ये मुख्यसभेने मान्यता दिली होती. पार्किंगचे शुल्क निश्चित करुन सुरुवातीच्या काळात पाच प्रमुख रस्त्यांवर आणि त्यानंतर पूर्ण शहरात ही योजना राबविली जाणार होती. परंतु, त्यानंतर आलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची अंमलबजावणी थांबली. पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये टाळाटाळ होत असल्याची तक्रार परिसर संस्थेने यापुर्वी नगरविकास विभागाकडे केलेली आहे. नगरविकास विभागाने पालिका आयुक्तांना धोरणाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, अद्यापही अंमलबजावणी सुरु झालेली नाही.
परिसरकडून नुकतेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या धोरणाच्या अनुषंगाने पत्र पाठविले होते. उममुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हे पत्र पालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले असून याविषयीची उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याबाबत पालिकेने संस्थेच्या सुजित पटवर्धन यांच्यासह अन्य सदस्यांना पत्र पाठविले आहे. २०१८ साली मान्य झालेल्या ठरावातील उपसूचनेनुसार महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली पालिकेतील पदाधिकारी व गटनेते यांची समिती नेमून प्रायोगिक तत्वावर शहरातील पाच प्रमुख रस्ते निश्चित करुन अंमलबजावणी करावी असा ठराव मान्य करण्यात आला होता. परंतु, या बैठकीबाबत महापौर कार्यालयाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करुनही अद्याप वेळ मिळालेली नाही. त्यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी करता आलेली नसल्याचे कळविले आहे.
====
जागतिक पातळीवर पार्किंगची समस्या भेडसावत आहे. कारच्या पार्किंगसाठी वापरली जाणारी मौल्यवान जागा घरे, रुग्णालये, उद्याने आणि नागरी सुविधांसाठी वापरली जाऊ शकते. शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी वाढत चालली आहे. रस्त्यांच्या कडेची जागा पार्किंगसाठी व्यापणा-या वाहनचालकांसाठी व्यवस्थापन हवे. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
- रणजीत गाडगीळ, प्रकल्प संचालक, परिसर