शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत आरोपांवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'बंडखोरी' रोखण्यासाठी ममता बॅनर्जींनी आपली पकड घट्ट केली; प्रत्येक नेत्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या
5
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वंशाच्या भट्टाचार्य यांच्यावर सोपवली मोठी जबाबदारी
6
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
7
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
8
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
9
तरुणाचा खून, ॲसिड टाकून मृतदेह फेकला; अखेर 'असा' झाला हत्या प्रकरणाचा उलगडा 
10
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
11
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
12
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
13
व्यवसाय, बंगला अन् २० एकर फार्महाऊस; मुलीनं दिली जाहिरात 'अस्सा नवरा हवा'
14
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
15
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
16
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
17
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
18
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
19
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
20
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात

खासगी भागीदारी राबवा, पण अधिकार आयुक्तांना नको

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2021 4:15 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रशासनाने राबवावी. पण याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) प्रशासनाने राबवावी. पण याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना मिळणार नाहीत. ही योजना राबविताना निविदा काढून विकसकाची निवड करावी. त्यास प्रथम स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत मान्यता घ्यावी. या अटीवर आज प्रधानमंत्री आवास योजनेत पीपीपी राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

शहरात फुरसुंगी, लोहगाव, बालेवाडी, बाणेर, कोंढवा बुद्रुक व धानोरी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येत असून, केंद्र शासनाच्या विविध पर्यायांपैकी, महापालिका प्रशासनाने या सर्व ठिकाणी पीपीपीद्वारे योजना राबविण्याचा निर्णय घेऊन तो सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवला होता. मात्र यास राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी हरकत घेत, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे २०२२’ राबविण्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्त यांना देण्यास विरोध केला.

महापालिका प्रशासनाने ही सर्व कार्यवाही करावी, पण विकसकाची नियुक्ती, अटी, शर्ती याबाबत प्रथम स्थायी समिती व नंतर सर्वसाधारण सभेत मान्यता घेऊनच पुढील अंमलबजावणी करावी अशी उपसूचना दिली. त्यास सत्ताधारी भाजपसह सर्वांनीच एकमताने मान्यता दिली.

चौकट

सदर योजनेत कमी दरात घर देण्याचा मूळ उद्देश आहे. केंद्र शासनानेच योजना राबविण्यासाठी यात काही पर्याय दिले आहेत. यापैकी ‘पीपीपी’द्वारे योजना राबविल्यास महापालिकेला काहीही खर्च येणार नाही. तसेच संबंधित लाभार्थ्यांना ही घरे विहीत मुदतीत रेरा कायद्यामुळे मिळू शकतील. या योजनेतील सर्व जागा या विकसकास ३० वर्षे मुदतीकरिता भाडेतत्वावर दिल्या जाणार आहे. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल, अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सभागृहात दिली. तेव्हा तुम्ही योजना राबवा पण प्रथम स्थायी समिती व सभागृहाची मान्यता घ्या, असे सूचित करण्यात आले.