शिवाजी आतकरी
खेड : तालुक्याच्या गावाचे पोलीस ठाणे विविध समस्यांच्या गर्तेत आहे. वाढती गुन्हेगारी, अपुरे कर्मचारी यांमुळे कामाचा अतिरिक्त ताण या पोलीस ठाण्यावर आहे. शासन दरबारी पोलिसांच्या प्रश्नांबाबत उदासीनता याचा एकूण कामकाजावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.राजगुरुनगर पोलीस ठाण्याचे कार्यक्षेत्र ९६ गावांसाठी आहे. या गावांसाठी ४५ कर्मचारी कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यासाठी आहेत.
राजगुरुनगर, वाडा, चास, कडूस, दावडी, वाफगाव ही त्यातील मोठी गावे येतात. पूर्व-पश्चिम असा विस्तार असणाऱ्या पोलीस कार्यक्षेत्रात डोंगरी-दुर्गम भागातील गावेही मोठ्या संख्येने येतात. भौगोलिक परिस्थिती आणि पोलीस कर्मचारी संख्या लक्षात घेता, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारास पायबंद घालणे हे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान आहे. १९६१च्या लोकसंख्येच्या आकृतिबंधानुसार सध्या पोलीस कर्मचारी आहेत, असे सांगण्यात येते. अपुºया कर्मचाºयांमुळे दैनंदिन कामावर परिणाम होत आहे. कार्यालयात साधारण दहा कर्मचारी नियमित आवश्यक आहे. साप्ताहिक सुट्टी, रजा यांमुळे प्रमुखास कामकाज चालवणे ही कसरत असते. कर्मचारी संख्येबरोबरच इतक्या मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी पोलिसांना वाहनही पुरेसे नाही. वैयक्तिक दुचाक्या वापरून पोलीस सरकारी कामे करताना दिसतात; तसेच इतर खासगी वाहने वापरताना पोलिसांना डिझेल, पेट्रोल भत्ता मिळत नाही. पोलीस ठाण्यातील किरकोळ दुरुस्ती-देखभाल, स्टेशनरी वगैरेंसाठी पोलिसांच्याच खिशाला कात्री असते, ही वस्तुस्थिती आहे. वाडा, वाफगाव परिसरात गुन्हेगारीचे प्रमाण जास्त आहे. राजगुरुनगर शहरामध्ये एक कक्ष करावा, ही शहरवासीयांची मागणी त्यामुळे पोलीस पूर्ण करू शकत नाही.सातत्याने होणारी वाहतूककोंडी, सणासुदीला बंदोबस्त वगैरे दुय्यम दर्जाच्या कामात पोलीस अधिक व्यस्त असतात. अशा पार्श्वभूमीवर मोठ्या गुन्ह्यांची उकल करण्यास पोलिसांना पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. पोलीस ठाणे इमारत सुसज्ज असली, तरी इमारतीमागे असणारा कचरा, नाला आणि स्मशानभूमीतील धूर यांमुळे पोलीस ठाणे परिसरात दुर्गंधी असते. अशा वातावरणात राजगुरुनगर पोलिसांना काम करावे लागते. मानसिक संयमाची कसोटी पाहणारे येथील वातावरण अनेकदा अनुभवण्यास मिळते.पोलिसांसाठी घरे, कामासाठी पूरक वातावरण राजगुरुनगरमध्ये तरी नाही. पोलिसांची बिले, निरनिराळे भत्ते, सोयी-सुविधा यांची कमतरता येथे जाणवते. कामाच्या अतिरिक्त ताणामुळे एकूणच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. शासन दरबारी पोलिसांनीच फिर्याद मांडावी, अशी स्थिती सध्या आहे.