पुणे : भविष्यात चांगली राहण्यायोग्य शहरे निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज आहे. त्या प्रकल्पांना जागतिक स्तरावरून फंडिंग मिळावे, यासाठी जी २० परिषदेचे आयोजन पुण्यात केले होते. त्यामध्ये सहभागी देशांनी त्यांच्या विकासाची मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली. त्याचा वापर करून भारतात तशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव सोलोमोन ओकियोराज यांनी दिली.
पुण्यात दोन दिवस जी २० परिषद भरविली होती, त्याचा मंगळवारी समारोप झाला. त्यानंतर परिषदेत काय मुद्दे चर्चिले गेले, त्याविषयी सोलोमोन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. या परिषदेत जगभरातील ६४ प्रतिनिधी मंडळ सहभागी झाले होते. या पहिल्या टप्प्यातील परिषदेनंतर मार्च २०२३ मध्ये दुसरी परिषद होणार आहे.
जी २० मध्ये सहभागी झालेल्या देशांसमोर भारतातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सादर करण्यात आले. सहभागी देशांनीही त्यांच्याकडील विकासाच्या मॉडेलची माहिती दिली. पहिल्या दिवशीच्या कार्यशाळेत खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढावी यावर चर्चा झाली. त्यात विविध गुंतवणुकीचे मॉडेल सादर झाले. या कार्यशाळेतील सर्व बाबींवर काम करून भविष्यातील प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी शहराच्या क्षमता विकास कशी करता येईल, यावर भर देण्यात आला.
सोलोमोन म्हणाले, दोन दिवस जी २० मधील देश पुण्यात होते. पुण्याचे वैभव पाहून त्यांनी कौतुक केले. आदरातिथ्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. शहरे शाश्वत विकासाद्वारे कशी तयार केली जातील. त्यावर चर्चा झाली. त्यासाठी देशातील शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक कशी मिळवता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. भविष्यात शहरे चांगली करण्यासाठी नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून सर्व प्रकल्प साकार करण्यात येतील. प्रकल्पांना जागतिक फंडिंग मिळणे सोपे जावे म्हणून जी २० परिषद आयोजिली होती, असे सोलोमोन यांनी सांगितले.
सरकार गॅरंटीयर म्हणून काम करणार
आम्ही देशातील चांगल्या महापालिकांची यादी केली असून, ज्यांचा क्रेडिट रेट चांगला आहे, त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये परदेशी गुंतवणूक यावी म्हणून सरकार गॅरंटीयर म्हणून काम करणार आहे. भारत विकासाच्या मार्गावर असून, त्यासाठी जी २० अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे.
वर्ल्ड बँकेकडून निधी
चांगल्या सुविधा मिळतात, म्हणून नागरिक शहराकडे वळत आहेत. तो शहरात येतो, तेव्हा त्याला शहरांमध्ये चांगल्या सोयी मिळाव्यात, यासाठी काम करण्यात येणार आहे. त्यांना ज्या सुविधा हव्यात, त्या उभारण्यासाठी किती निधी लागेल, यावर जी २० मधून मदत मिळणार आहे. आताही अनेक शहरांमधील वाहतूकव्यवस्था, जल व्यवस्थापन आदी प्रकल्पांसाठी वर्ल्ड बँकेकडून निधी मिळत आहे.