पुणे : बहुतांश साखर कारखान्यांविरुद्ध ऊस उत्पादक शेतक-यांनी तक्रारी केल्या असून शेतक-यांचे रास्त आणि किफायतशीर किमतीनुसार (एफआरपी) होणारे पैसे थकविणा-या राज्यातील अकरा साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने रोखण्यात आले आहेत. थकीत एफआरपीची पूर्ण रक्कम तत्काळ देण्यात यावी, अशा नोटिसा कारखान्यांना बजावण्यात आल्याची माहिती राज्याचे साखर आयुक्त संभाजी-कडू पाटील यांंनी दिली. यंदा दोन नव्या साखर कारखान्यांचा ‘चाचणी हंगाम’ घेतला जाणार आहे.येत्या काही दिवसांत राज्यातील १७५ च्या आसपास कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्यामध्ये गाळप हंगामाला एक नोव्हेंबरपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी कारखान्यांना आॅनलाइन परवाने देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. राज्यभरातून आलेल्या १९१ अर्जांपैकी ११६ कारखान्यांना हे परवाने देण्यात आले आहेत, तर जवळपास ८० कारखान्यांच्या परवाना प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी शेतकºयांचे थकीत पैसे देण्यासाठी ‘महसुली वसुली प्रमाणपत्र’ नियमान्वये कारखान्यांच्या मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध कारखान्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. या कारखान्यांची एफआरपी वितरित करण्यात आलेली नाही. साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार १५ आॅक्टोबरपर्यंत १४ कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नव्हती. एफआरपीची रक्कम वितरित केल्यानंतरच यंदाच्या हंगामाचा गाळप परवाना देण्यात येणार आहे.एफआरपी थकलेले कारखाने : भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर : दौलत साखर कारखाना (खासगी), सांगली : यशवंत शुगर खानापूर (खासगी), सातारा : रयत सहकारी साखर कारखाना, सोलापूर : बबनरावजी शिंदे शुगर्स (खासगी), जळगाव : चोपडा सहकारी साखर कारखाना, जालना : समर्थ सहकारी साखर कारखाना युनिट एक आणि युनिट दोन, हिंगोली : पूर्णा सहकारी साखर कारखाना, नांदेड : एच. जे. पाटील सहकारी कारखाना आणि शंकर वाघल वाडा सहकारी साखर कारखाना.
शेतक-यांचे पैसे थकविणा-या कारखान्यांचे परवाने रोखले, साखर आयुक्त संभाजी-कडू पाटील यांची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 02, 2017 6:29 AM