- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : समान पाणी योजनेत शहरात एकूण १०३ पाणी साठवण टाक्या बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील ८२ टाक्यांच्या बांधकामांच्या निविदेवर थेट विधान परिषदेत प्रश्न विचारला गेल्यामुळे सरकारने या कामाला स्थगिती देत चौकशी करण्याचे आदेश दिले, ही चौकशी झाली कधी, त्याचा अहवाल सादर कधी केला गेला याबद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात येत आहे. तसेच सरकारने अचानक स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे तब्बल २४५ कोटी रुपयांच्या या कामाबाबतही आता शंका घेतल्या जात आहेत.पाणी साठवण टाक्या हा २४ तास पाणी योजनेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. एकूण १०३ टाक्या शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत बांधण्यात येणार आहेत. त्याचा २४५ कोटी रुपयांचा खर्च महापालिका करणार आहे. त्यामुळेच या कामाच्या निविदाप्रक्रियेला त्वरित सुरुवात करण्यात आली. तसे करताना एकाच कंपनीला काम मिळेल अशा पद्धतीने निविदेतील अटी, शर्ती ठेवण्यात आल्या, त्यासाठी आधी काढलेली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आली व संबंधित कंपनीलाच हे काम मिळेल याची काळजी घेण्यात आली असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली.त्यामुळे त्यावर आमदार अनंत गाडगीळ व अनिल भोसले यांनी विधान परिषदेत प्रश्न विचारला, त्याची दखल घेत सरकारने या कामाला स्थगिती देत चौकशीचेही आदेश दिले. ज्यांच्यावर अटी, शर्तींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे आरोप केले होते, त्यांनाच या चौकशीचे अधिकार दिले. ही चौकशी झाली कधी, त्याचा अहवाल कसा तयार झाला, कोणी तयार केला व तो सरकारकडे कसा पाठविला याविषयी पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही काही माहिती नाही. याबाबत कमालीची गुप्तता आता सरकारने कामाच्या स्थगितीचे आदेश रद्द केल्यानंतरही बाळगण्यात येत आहे.स्थगिती दिल्याने थांबले कामनिविदा खुली करून संबंधित कंपनीला कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला होता. मात्र थेट सरकारनेच स्थगिती दिल्यामुळे काम थांबले. चौकशी अहवाल गेल्यानंतरही सरकारकडून स्थगितीसंबंधी काहीही कळविण्यात येत नव्हते. त्यामुळे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सातत्याने मुंबईला दौरे होत होते. संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली जात होती, तरीही काही होत नव्हते, मात्र काही दिवसांपूर्वी अचानक स्थगिती रद्द केल्यासंबंधीचे आदेश महापालिका प्रशासनाला मिळाले. त्यात स्थगिती रद्द केली एवढेच म्हटले होते, चौकशीचे काय झाले याबाबत मात्र एक शब्दही नव्हता. - आता स्थगिती उठली आहे. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतरही स्थगितीमुळे कंपनीला काम सुरू करता येत नव्हते. आता स्थगिती उठल्यानंतर मात्र कंपनीने त्वरित काम सुरू केले आहे. - अनेक ठिकाणी खोदाईही सुरू झाली आहे. काम लवकर सुरू करण्याबाबत प्रशासनाकडून कंपनीला घाई करण्यात येत आहे. चौकशी अहवालाचे गौडबंगाल मात्र कायम आहे.ज्यांनी प्रश्न विचारले त्यांना नियमाप्रमाणे सरकारने चौकशी अहवालाची प्रत पाठवायला हवी किंवा किमान चौकशी झाली असून त्यात काहीही आढळले नाही असे तरी कळवायला हवे. असे सरकारने काहीही केलेले नाही. अद्याप तरी मला असे पत्र आलेले नाही. संबंधित कंपनीने काम सुरू केल्याची माहिती मात्र कार्यकर्त्यांकडून समजली. याबाबत सरकारकडे विचारणा करणार आहे.- अनंत गाडगीळ, आमदार