पुणे : लोकसभा निवडणुकीपीर्र्वीचा अंतिम केंद्रीय अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. १) सादर होत आहे. या अर्थसंकल्पात सामान्य व्यक्तींना करमुक्त उत्पन्नमर्यादेत वाढ हवी असून, व्यापाऱ्यांना चैनीच्या वस्तू वगळता वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) स्लॅब १२ टक्क्यांच्या आत हवा आहे.लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प असल्याने यात नागरिक आणि व्यापाºयांसाठीदेखील चांगल्या घोषणा असतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. त्यात ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. तसेच पुरुषांना ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नापर्यंत, तर स्त्रियांना ६ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त होताना दिसते. ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर २ टक्के अधिक व्याज मिळावे, असे ज्येष्ठ नागरिक म्हणत आहेत.याबाबत प्रफुल्ल सारडा म्हणाले, की करमुक्त उत्पन्नामध्ये सरकारने वाढ केली पाहिजे. पुरुषांना ५ लाख आणि महिलांना ८ लाख रुपयांच्या उत्पन्नातून सूट दिली जावी. त्यामुळे अधिकाधिक महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.ग्राहक पंचायतीचे विलास लेले म्हणाले, की सध्याचे वाढते खर्च पाहता करमुक्त उत्पन्न हे ५ ते ७ लाख रुपयांदरम्यान असावे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलती हव्यात. ज्येष्ठ नागरिकांनी मुदत ठेवीत पैसे ठेवले असल्यास, त्यांना इतरांपेक्षा २ टक्के अधिक व्याज दिले जावे. तर, अधिकाधिक व्यापाºयांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी जीएसटीची करश्रेणी १० टक्के इतकीच असावी. ‘एक देश-एक कर’ या घोषणेप्रमाणे व्यापाºयांना एकच कर लागू करावा. बाजार समितीत असलेला सेस (कर) रद्द झाला पाहिजे. अन्नधान्यासहित सर्वच जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त असल्या पाहिजेत. जीएसटीची करश्रेणी १२ टक्क्यांच्या आत करावी, अशी आग्रही मागणी असल्याचे कॉन्फडरेश्न आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे पश्चिम विभाग समन्वयक अजित सेटिया यांनी सांगितले.प्राप्तिकर बंद करून अप्रत्यक्ष कर गोळा करावा...२८ टक्के जीएसटी असावा. केंद्र सरकारने जीएसटी पुनर्रचनेत ५, १२ आणि १८ अणि करमुक्त असे विविध स्तर केले आहेत. मात्र, जीएसटी शून्य ते १२ टक्के असावा. कररचना माफक असल्यास अधिकाधिक व्यापारी त्यात येतील. त्यामुळे करातही वाढ होईल, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने प्राप्तिकर बंद करुन, केवळ अप्रत्यक्ष करच गोळा करावेत, अशी अपेक्षाही काही व्यापाºयांकडून व्यक्त होत आहे.चैनीच्या वस्तू वगळता इतर वस्तूंसाठी १२ टक्क्यांच्या वर जीएसटी असता कामा नये. तसेच, प्राप्तिकरासारखा थेट कर वसूल करणे सरकारने बंद करायला हवे. अप्रत्यक्ष कर हेच सरकारी महसुलाचे मुख्य माध्यम असायला हवे.- अजित सेटिया, कॉन्फडरेश्न आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स, पश्चिम विभाग समन्वयकमोठ्या कारखानदारांना करात सवलत दिली जाते. नोकरदारांना फारशी सवलत दिली जात नाही. विविध उद्योग-व्यवसायात दर वर्षी होणारी वेतनवाढ लक्षात घेऊन करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ठरविली जावी.- जीवनधर जबडे, नागरिक
Budget 2019: नोकरदारांना हवी प्राप्तिकरात सवलत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2019 3:51 AM