पुणे : कष्टकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योत विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनांची वारंवार मागणी करूनही पालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही. कोरोनाकाळात आपल्या जिवाची आणि कुटुंबाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या कचरावेचकांच्या जिवाचे काही मोल आहे की नाही, असा सवाल कचरावेचकांनी उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन दिले. आठ दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी पालिका भवनासमोर कचरावेचकांच्या हक्कांसाठी आंदोलन केले होते. पालिकेच्या मुख्य सभेने २०१५ आणि २०१७ मध्ये कचरावेचकांचा विमा उतरविण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर पालिकेने केंद्र शासनाच्या आम आदमी विमा योजनेचा हप्ता देखील भरला होता. त्यामुळे कचरा वेचून पोट भरणाऱ्यांना विमा लागू झाला.
दरम्यान, २०१४ साली केंद्र सरकार बदलल्यानंतर आम आदमी योजना रद्द करून त्या जागी प्रधानमंत्री जीवन ज्योत विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणण्यात आल्या.
वारंवार मागणी आणि विनवण्या करुनही या योजनांची अंमलबजावणीच झालेली नाही. कोरोना महामारीच्या काळात देखील या कष्टकऱ्यांना विमाविरहित काम करावे लागत असल्याचे निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
अतिरिक्त आयुक्त खेमणार यांनी लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करून मान्यता घेण्याचे आदेश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिल्याचे संस्थेच्या पौर्णिमा चिकरमाने यांनी सांगितले.