शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

राज्यपालांनी नाकारला सरपंच निवडीचा अध्यादेश; जयंत पाटील म्हणाले, 'जसा आपला आदेश!'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2020 12:23 PM

राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे.

ठळक मुद्देराज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे.जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सरपंच निवडीवर भाष्य केलं आहे.'राज्यपालांचा सन्मान राखणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू'

पुणे - राज्यात यापुढे ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. आता राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सरपंच निवडीवर भाष्य केलं आहे. 

'राज्यपालांचा सन्मान राखणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू' असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. शुक्रवारी (21 फेब्रुवारी) पुण्यात बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये व्याख्यान देण्यासाठी पाटील आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी विविध मुद्यांवर संवाद साधला. याच दरम्यान त्यांनी सरपंच निवडीसंदर्भात म्हटलं आहे. 'ग्रामविकास विभागाचा सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदल राज्यपालांना कळवला आहे. त्यांनी तो निर्णय घेतलेला नाही. त्यांनी विधीमंडळात कायदा मांडून मंजूर करावा असे सांगितले आहे. त्याप्रमाणे करू. त्यांच्याविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू' असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून ते काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचीही भेट घेणार आहेत. जयंत पाटील यांनी या भेटीबाबतही भाष्य केलं आहे. 'केंद्र सरकारने आमचे सरकार आल्यापासून जीएसटी फरक उशिरा द्यायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारला केंद्रीय करातला वाटा उशिरा येत आहे. कारण त्यांची आर्थिक अवस्था बरी नाही. ते मुद्दाम करतात असा आरोप  नाही. केंद्र आणि राज्यात संवाद हवा.शेवटी महाराष्ट्र भारतातले राज्य आहे. आम्हाला विश्वास आहे की केंद्र सरकार राज्याकडे दुजाभावाने बघणार नाही' असं त्यांनी म्हटलं आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला महाविकास आघाडीचा विरोध होता. यामुळे ठाकरे सरकारने गेल्याच महिन्यात हा निर्णय रद्द करत आधीसारखीच म्हणजेच निवडून आलेल्या ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याचा अध्यादेश काढण्याची विनंती सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी यास नकार दिला आहे. 

राज्यपालांनी या ऐवजी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, या आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. 

महत्त्वाच्या बातम्या 

ओवेसींच्या मंचावर 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा देणाऱ्या तरुणीला अटक

शिवसेना यूपीएत जाणार?; उद्धव ठाकरे पहिल्यांदाच सोनिया गांधींच्या भेटीला

China Coronavirus : 'कोरोना'चे तब्बल 2,236 बळी, जगभरात 75,000 पेक्षा जास्त लोकांना संसर्ग

राज्यपालांचा ठाकरे सरकारला दणका; सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास नकार

खुशखबर ! मार्चमध्ये स्वस्त होऊ शकतो घरघुती गॅस सिलेंडर; मागील 4 महिन्यांपासून होतेय दरवाढ

 

टॅग्स :Jayant Patilजयंत पाटीलUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेbhagat singh koshyariभगत सिंह कोश्यारीShiv SenaशिवसेनाBJPभाजपाNCPराष्ट्रवादी काँग्रेस