कात्रज-कोंढवा रस्ता न्यायालयात; निविदा प्रक्रियेतील घोळामुळे पेच, नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार

कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाचा विषय आता थेट उच्च न्यायालयातच गेला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सातारा येथील एका ज्येष्ठ नेत्याने याबाबत नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार केल्यामुळे त्यांच्याकडूनही महापालिकेला खुलासा मागण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देया कामाची निविदा यापूर्वी राज्य सरकारने जादा दराने आली असल्यामुळे केली होती रद्दराष्ट्रवादीच्या सातारा येथील एका ज्येष्ठ नेत्याची नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाचा विषय आता थेट उच्च न्यायालयातच गेला आहे. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी या कामाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करून त्याला न्यायालयाता आव्हान दिले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सातारा येथील एका ज्येष्ठ नेत्याने याबाबत नगरविकास मंत्रालयाकडे तक्रार केल्यामुळे त्यांच्याकडूनही महापालिकेला रस्त्याच्या कामाबाबत खुलासा मागण्यात आला असल्याची चर्चा आहे.
याच कामाची निविदा यापूर्वी राज्य सरकारने जादा दराने आली असल्यामुळे रद्द केली होती. तसा आदेशच त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला होता व फेरनिविदा काढण्यास सांगितले होते. आता ही फेरनिविदाही वादात सापडली आहे. निविदा जाहीर करतानाच त्यातील अटी विशिष्ट कंपनीला उपयुक्त ठरतील अशा ठेवण्यात आल्या, भागीदारीत निविदा दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली, निविदा जाहीर करण्यापूर्वीच तिची माहिती विशिष्ट कंपन्यांना देण्यात आली अशा अनेक शंका शिंदे, ओसवाल यांनी फेरनिविदेबाबतही व्यक्त केल्या आहेत. प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आता शिंदे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कात्रज-कोंढवा रोडवरील  रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी यापूर्वी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. मात्र, निविदेमध्ये साडेतीन किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम, असे म्हटले आहे. रस्त्याची लांबी कशी कमी झाली? यासाठी आवश्यक ते भूसंपादन झालेले नाही; मग घाई का? असे मुद्दे शिंदे यांनी याचिकेत उपस्थित केले आहेत.