लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे. या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करीत आहेत. त्यावेळी संस्थेमध्ये अध्यक्ष राजकुमार खैरे अध्यक्ष होता. जामीन अर्जदार खैरे याने सचिवांनी कर्ज प्रकरणांची शिफारस केली व संचालक मंडळाची मंजुरी मिळवली व ८५ लाख ४० हजार १४७ रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून माझ्यावर या सर्वांच्याद्वारे खोटा गुन्हा दाखल होवूू शकतो म्हणून अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला.
अर्जदारास अटकपूर्व जामीन झाल्यास तो तपासा दरम्यान सहकार्य करू शकत नाही, साक्षीदारांवर दबाव आणून तो तपासात अडथळे निर्माण करू शकतो. कथित गंभीर गुन्हा आहे म्हणून चेअरमन/अर्जदार याची चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदाराचा अटकपूर्व जामीन फेटाळावा, अशी मागणी सरकारी वकील स्नेहल बडवे नाईक यांनी केली.
गुन्ह्याची गंभीरता लक्षात घेता अर्जदाराला अटकपूर्व जामिनाचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट करीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. बी. बांगडे यानी खैरे याचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.