पुणे : नोव्हेंबर महिन्यापासून कोरेगाव भीमा आयोगातील सदस्यांना पगार देण्यात आलेला नाही . यामुळे आयोगातील सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून येत्या काळात कोरेगाव भीमाची फाईल बंद होते की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. मागण्या, अडचणी याविषयीचे निवेदने शासनाला देऊन देखील त्यावर कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने राज्य सरकारला धक्का देत राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) कडे सोपवला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाबाबत अनेक घडामोडी घडत आहेत. राज्य सरकार या आयोगाकडे कोणतेही लक्ष देत नाही. आयोगाचे कोणतेही बिल मंजूर करीत नाही. तसेच या आयोगातील कर्मचा-यांना गेल्या नोव्हेंबरपासून पगार देण्यात आलेला नाही. यासह इतर कारणांमुळे भीमा-कोरेगावचा चौकशी आयोग गुंडाळावा, अशी विनंती करणार असल्याचे आयोगाचे वकील अॅड.आशिष सातपुते यांनी सांगितले. अपुरा निधी, वेळेत पगार न देणे आणि सरकारचे गंभीर नसल्याने भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोग गुंडाळण्याची शिफारस आयोगाचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल राज्य सरकारकडे करणार असल्याची माहिती सातपुते यांनी शुक्रवारी दिली. भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हल्ल्याच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात हा आयोग नेमला गेला होता. त्या आयोगाचे प्रमुख हे माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल आहेत. तर राज्याचे माहिती आयुक्त सुमीत मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. हा चौकशी आयोग दोन सदस्यीय आहे.
कोरेगाव भीमा आयोगाची फाईल होणार बंद ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2020 9:00 PM
'' या '' कारणांमुळे भीमा-कोरेगावचा चौकशी आयोग गुंडाळावा अशी विनंती करणार
ठळक मुद्देनोव्हेंबर महिन्यापासून कोरेगाव भीमा आयोगातील सदस्यांना नाही पगार