पुणे : विद्यापीठाच्या परिक्षेत्र विद्याशाखांच्या अधिष्ठात्याकडून देण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर ‘डिन्स ग्रेस’ मार्कासंदर्भात सजग नागरिक मंचाने मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्याकडे तक्रार दाखल केल्यावर शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे याबाबतचा सविस्तर व वस्तुनिष्ठ अहवाल मागिवला होता. माहिती अधिकारात या अहवालाची प्रत मिळावी, अशी विचारणा केल्यानंतर विद्यापीठाने आपल्याला शासनाचे पत्रच मिळाले नसल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातून आलेली पत्रे विद्यापीठातून गायब कशी होतात, असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे.विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान काही गुणांनी होऊ नये, यासाठी ग्रेस मार्क देण्याबाबतचा नियम आहे. हा नियम विद्यापीठ अध्यादेश १ ते ४ मध्ये विस्ताराने नमूद आहे. या अध्यादेशाप्रमाणे विद्यार्थ्याला परीक्षेत जास्तीत जास्त १० गुण अथवा त्याने मिळविलेल्या एकूण गुणांच्या १ टक्के गुण यापैकी जे कमी असतील तेवढेच ग्रेस मार्क मिळू शकतात. मात्र, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात अनेक वर्षांपासून विद्याशाखेच्या अधिष्ठाते त्यांच्या इच्छेनुसार २ ते १५ मार्क वाढवतात. याला डिन्स ग्रेस या नावाने ओळखले जाते. ही पद्धत मनमानी व बेकायदेशीर असल्याने सजग नागरिक मंचाने याविरुद्ध मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भातून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १२ आॅगस्ट २०१५ रोजी विद्यापीठाकडे सविस्तर व वस्तुनिष्ठ अहवाल आठ दिवसांत पाठविण्याचे पत्र पाठविले होते. अहवाल न मिळाल्याने शासनाने १० सप्टेंबर रोजी स्मरणपत्रही पाठविले. या दोन्ही पत्रांच्या प्रती सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर व प्रा. अतुल बागुल यांच्याकडे आहेत. या पत्रांच्या अनुषंगाने वेलणकर यांनी विद्यापीठाकडे डिन्स ग्रेस संदर्भातील शासनाला सादर केलेला अहवाल माहिती अधिकारात मागितला. यावर विद्यापीठाने शासनाची पत्रे कुलसचिव कार्यालयात व परीक्षा विभागाकडे प्राप्त झाल्याची नोंद नसल्याचे उत्तर पाठविले. यावरून मंत्रालयातून आलेली पत्रे विद्यापीठातून गायब झालेल्या पत्रांची व एकूण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे.
विद्यापीठातून पत्रे गायब?
By admin | Published: October 15, 2015 1:07 AM