लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विद्यमान कार्यकारिणीला पाच वर्षे मुदतवाढ मिळावी या कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडलेल्या ठरावावर आक्षेप घेत, काही सदस्यांनी परिषदेविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे धाव घेतली. मात्र धर्मादाय आयुक्तांनी कोणताही एकतर्फी निर्णय देत ठरावावर स्थगिती आणू नये म्हणून परिषदेने धर्मादाय आयुक्तांकडे संबंधित सदस्यांविरोधात कॅवेट दाखल केले आहे. कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी आमची बाजूदेखील ऐकून घेतली जावी, असे परिषदेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, परिषदेचे पदाधिकारी स्वत: बेकायदेशीर काम करीत आहेत, हे माहीत असल्यानेच त्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली असल्याची टीका संबंधित सदस्यांकडून करण्यात आली.
येत्या २८ जानेवारीला परिषदेची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्यामध्ये परिषदेच्या आजीव सदस्यांसमोर हा ठराव ठेवला जाणार असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, कार्यकारिणीला आगामी निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागेल की काय अशी भीती वाटत आहे. एक वर्षांची मुदतवाढ समजू शकतो. साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत ‘पोस्टल मतदान’ होत असतानाही अडचण नक्की कुठे आहे, अशी उलटसुलट चर्चा या ठरावाविरोधात साहित्य वर्तुळात रंगली आहे.
या ठरावावर आक्षेप घेत परिषदेवर प्रशासक नेमला जावा, अशी मागणी परिषदेच्या काही सदस्यांनी केली. त्यामुळे परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेनंतर या सदस्यांकडून तक्रार अर्ज दाखल होण्याची शक्यता गृहीत धरून परिषदेने अनिल कुलकर्णी, सुनील महाजन, मिहीर थत्ते, मधुसूदन पतकी आणि श्रीनिवास वाळूंजकर या पाच आजीव सदस्यांविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे कॅवेट दाखल केले आहे.
चौकट
“महाराष्ट्र साहित्य परिषदेविरोधात कुणी दावा दाखल केला आणि कामकाजावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न झाला तर विद्यमान कार्यकारिणीतल्या लोकांचे मत ऐकून घेतले जावे यासाठी कॅवेट दाखल केले आहे.”
-प्रकाश पायगुडे, प्रमुख कार्यवाह साहित्य परिषद
चौकट
“साहित्य परिषदेची विद्यमान कार्यकारिणी बेकायदेशीरपणे काम करीत आहे. त्यांना असे वाटते की हे जर धर्मादाय आयुक्तांकडे गेले आणि स्थगिती मिळाली तर? कोणताही एकतर्फी निर्णय लागू नये म्हणून भीतीपोटी हे कॅवेट दाखल केले आहे. आम्ही धर्मादाय आयुक्तांना एवढेच सांगितले आहे की, कार्यकारिणीला पाच वर्षे मुदतवाढ मिळावी असा कोणताही ठराव करता येत नाही. हा ठरावच बेकायदेशीर आहे.”
-अनिल कुलकर्णी, सदस्य, मसाप