शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
4
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
5
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
6
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
7
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
8
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज
9
बाबो! 'पुष्पा २' साठी अल्लू अर्जुनने घेतले ३०० कोटी, रश्मिका अन् फहाद फाजिलला मिळाले फक्त...
10
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
11
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
12
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
13
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
14
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
15
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
16
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
17
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
18
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
19
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...

स्थानिक नेत्यांना शिकवणीची गरज

By admin | Published: October 04, 2016 1:43 AM

राज्यातील जिल्हा परिषदा (झेडपी) आणि पंचायत समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून निवडून येणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना संबंधित कामाचा कसलाच

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदा (झेडपी) आणि पंचायत समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून निवडून येणाऱ्या स्थानिक नेत्यांना संबंधित कामाचा कसलाच अनुभव नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने या सदस्यांना संबंधित कामाचे प्रशिक्षण घेणे, बंधनकारक करण्याची गरज असल्याची बाब सर्वेक्षणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षणामध्ये किमान दहा वर्षे बदल न करण्याबाबतही सुचविण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकारातून गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने राज्यातील सहा जिल्हे आणि १२ तालुक्यांमध्ये हे सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये १६१ निवडून आलेले सदस्य, तसेच पराभूत उमेदवार आणि ६० अधिकारी, राजकीय विश्लेषक, स्थानिक नेत्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. पुण्यासह रायगड, औरंगाबाद, नंदुरबार, वाशिम आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण आयोगालाही सादर करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे संचालक राजस परचुरे आणि मानसी फडके यांनी दिली. सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या बाबींच्या आधारे काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही आयोगाकडे करण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणात केवळ २० टक्के उमेदवारांना संबंधित कामाचा अनुभव असल्याची नोंद झाली आहे. मुलाखत घेण्यात आलेल्या ८० टक्के उमेदवारांना ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती, सामाजिक संस्था, दूध संघ, इतर सहकारी संस्थांमध्ये काम केलेले नाही. निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी अनेकांना संबंधित कायदे, अंदाजपत्रक, योजना, निविदाप्रक्रिया याची माहिती नसते. त्यासाठी पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी केवळ ४४ टक्के जण संबंधित कामाचे प्रशिक्षण घेतात. विशेष म्हणजे प्रशिक्षण घेण्यासाठी महिला जास्त आग्रही असल्याचे दिसून आले आहे. जवळपास ५० टक्के सदस्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी अनुत्सुक असतात. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व सदस्यांना प्रशिक्षण बंधनकारक करावे, असे आयोगाला सुचविण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची पुरेपूर संधी मिळत नाही. निवडून आलेल्या महिला सदस्यांपैकी ७३ टक्के महिलांनी पुन्हा निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण, सध्या आरक्षणातील बदलामुळे ही संधी मिळत नाही. त्यामुळे ही पद्धत बदलून किमान दहा वर्षे आरक्षण स्थिर ठेवावे किंवा लॉटरी पद्धत सुरू करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)