राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : ऊसतोडणीसाठी म्हणून महाराष्ट्रात कर्नाटकमध्ये गेलेल्या कामगारांना स्थानिकांकडून त्रास दिला जात आहे. वेतन, वैद्यकीय सुविधा यांच्या अभावाबरोबरच काहीजणांना तिथे दहशत, मारहाण याचाही सामना करावा लागतो आहे.
राज्यातील ऊसतोडणी कामगार संघटनांनी कर्नाटकच्या साखर आयुक्तांकडे याबाबत दाद मागितली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून किंवा कर्नाटक सरकारकडूनही काहीच दखल घेतली गेली नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रातील बीड तसेच आसपासच्या जिल्ह्यातून २ लाखांपेक्षा अधिक कामगार ऊसतोडणीसाठी म्हणून कर्नाटकात बेळगाव, बेडकीहाळ, विजापूर, बंगळुरू व अन्य जिल्ह्यांमध्ये जात असतात. तीन ते चार महिने त्यांचा तिथेच मुक्काम असतो.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, धान्य व अन्य शिधा मिळतो. त्यांच्या मुलांसाठी फिरत्या शाळा तयार केल्या जातात. वेतन व अन्य गोष्टींवर सरकारचे लक्ष असते. कर्नाटक व अन्य राज्यांमध्ये यापैकी काहीच होत नसल्याचे ऊसतोडणी कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. कोरोना काळात तरी कामगारांना वैद्यकीय सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी केली होती, मात्र या मागणीला कर्नाटक साखर आयुक्त, साखर कारखान्यांचे संचालक यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यांच्या वेतनाचे अनेक प्रश्न असून त्यात साखर कारखान्यांकडून त्यांची पिळवणूक होत असल्याचा संघटनांचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र राज्य श्रमिक ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे पदाधिकारी सध्या कर्नाटकमध्ये आहेत. या संघटनेचे अध्यक्ष जीवन राठोड यांनी सांगितले की, स्थानिक गुंडांकडून या कामगारांना वारंवार लुटले जाते. मागील आठवड्यात कारखान्याच्या आवारात मुक्कामाला असलेल्या एका कुटुंबाला जबर मारहाण केली. पोलिसांना कळवूनही त्यांनी या घटनेची दखल घेतली नाही.
कर्नाटकबरोबरच आंध्र, तमिळनाडू या राज्यांमध्येही बीडमधील ऊसतोडणी कामगार गाळ हंगामात ऊसतोडणीसाठी म्हणून जात असतात. त्या राज्यांमध्ये फक्त वेतन व वैद्यकीय सुविधांचे प्रश्न आहेत. मात्र कर्नाटकमध्ये मागील काही वर्षांमध्ये असे मारहाणीचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत, अशी माहिती राठोड यांनी दिली.
कर्नाटक साखर आयुक्तांना दिलेल्या पत्राची प्रतही त्यांनी दिली. त्यात सविस्तर मागण्या केल्या, भेट मागितली मात्र त्याची दखल घेतली नाही. साखर कारखान्यांचे संचालकही कामगार संघटना म्हटले की भेट देण्याचे, चर्चा करण्याचे टाळतात. महाराष्ट्रातील कामगारांमध्ये यामुळे भीतीचे वातावरण आहे असे ते म्हणाले. अन्य ऊसतोडणी कामगार संघटनांनाबरोबर घेऊन याविषयी महाराष्ट्रात राज्य सरकारला सविस्तर माहिती देणार असल्याचे राठोड यांनी सांगितले.