शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
3
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
4
"अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
5
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
6
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
7
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
8
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
9
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
10
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
11
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
12
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
13
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
14
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
15
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
16
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
17
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
18
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
19
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
20
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं

लॉकडाऊनमुळे जनजीवन ठप्प होते; शास्त्रीय धोरण आखायला हवे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2021 4:10 AM

पुणे : कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले. कोरोना रोखण्यासाठीचा हा एकमेव उपाय असला, तरी त्यासोबत सरकारने ...

पुणे : कोरोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने सरकारने लॉकडाऊन घोषित केले. कोरोना रोखण्यासाठीचा हा एकमेव उपाय असला, तरी त्यासोबत सरकारने आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवावी, योग्य धोरण ठरवावे, मागील एक वर्ष हातात होते, तेव्हा आरोग्य सुविधा सक्षम करायला हव्या होत्या. आता तरी ठोस शास्त्रीय धोरण आखून अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभय शुक्ला यांनी सरकारकडे केली आहे.

देशातील सर्वच लोक बेजबाबदारपणे वागले असे म्हणणे उथळपणाचे होईल. दुसरे म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुकांमधील प्रचार, लग्नकार्ये, जत्रा, सण-समारंभ यामध्ये बेजबाबदारपणाने वागून बहुसंख्य पुढाऱ्यांनी लोकांपुढे चुकीची उदाहरणे घालून दिली. चांगली उदाहरणे पुढाऱ्यांनी घालून दिली असती तर बेजबाबदारपणाची साथ एवढी फोफावली नसती. एक वर्ष मिळूनही सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे वाढीव बजेट, हॉस्पिटल खाटांमध्ये वाढ, त्यांच्यासाठी नवीन डॉक्टर्स व इतर स्टाफ, तसेच अनेकदा चर्चा झालेल्या रिक्त पदांची भरती इ. मार्फत सक्षमीकरणाच्या मागे पडलेल्या कामाला गती देणे हे सरकारने केले नाही.

राज्यभर विविध पातळ्यांवर पुरेशा स्टाफ सकट सक्षम खाटांची संख्या युद्धपातळीवर वाढवावी. महाराष्ट्रात दर वर्षी बॉन्ड लिहून दिलेले हजारो डॉक्टर बाहेर पडतात. त्यांना तात्पुरते तरी नेमावे व त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयातून टेलिमेडिसीन द्वारे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे.

—————————-

सरकारने काय करायला हवे ?

सामान्य वर्गासाठी मोफत रेशन, वर-खर्चासाठी सरकारकडून बँकेत थेट रोख रक्कम ट्रान्सफर, दरमहा पन्नास युनिट पर्यंत वीज-बिल माफी, असे उपाय केले पाहिजेत.

लसीकरणासाठी वयोगटाची अट शिथिल करून सर्व कामगारांचे लसीकरण करावे. पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्ड धारकांना ही लस खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये मोफत द्यावी.

गावपातळीवर कोरोना समित्या स्थापन कराव्यात. यामध्ये सरकारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अध्यक्ष व वैद्यकीय अधिकारी, नर्स ताई, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस पाटील, आशा व अंगणवाडी कार्यकर्ती, ग्राम पंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते इत्यादींचा समावेश करावा.

राज्यस्तरीय, स्थानिक टास्क फोर्स मध्ये पब्लिक हेल्थ तज्ज्ञांचा सहभाग असायला हवा. नाहीतर अशास्त्रीय आदेश निघतात.

आशा कार्यकर्त्यांना औषधे पुरवावीत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण द्यावे. सध्या राज्यात केवळ २०-२५ टक्के रुग्णवाहिका सुस्थितीत आहेत. त्यावर काम करावे.

—————————————