लोकसभा निवडणुकीचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहे. आज शरद पवार गटानेही जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामधून शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, तरुण, गरीब अशा समाजातील सर्व घटकांचा विचार करण्यात आल्याचे शरद पवार गटाने म्हटलं आहे. सध्या गाजत असलेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नासह, जातिनिहाय जनगणाना, महिलांना आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, तरुणांना पदवीनंतर एक वर्ष आर्थिक मदत, जीएसटीमध्ये सुधारणा, ५०० रुपयांपर्यंत गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलवरील कराबाबत फेरविचार, अशी अनेक आश्वासने या शपथनाम्यामधून देण्यात आली आहेत, यावरुन आता राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवार गटाचा ‘शपथनामा’ प्रसिद्ध, जातनिहाय जनगणना, आरक्षणाची मर्यादा हटवण्यासह दिली ही आश्वासने
"माझा आणि त्या पक्षाचा काही संबंध नाही, त्यांनी काय जाहीरनामा द्यावा हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यांनी तो जाहीरनामा दिला आहे, मला त्याबद्दल काही बोलायचं नाही. त्यांचं सरकारच येणार नाही, सरकार न येता काही वाट्टेल ते आश्वासन द्यायला काही वाटतं नाही, असा टोलाही अजित पवार यांनी शरद पवार गटाला लगावला.
शरद पवार गटाच्या जाहीरनाम्यात काय?
शेतकऱ्यांच्या पिकांना हमिभाव मिळवून देण्यासाठी आणि कर्जमाफीसाठी एका आयोगाची निर्मिती करण्याचं, तसेच शेती आणि शैक्षणिक वस्तूंवर जीएसटी न आकारण्याचं आश्वासनही या जाहीरनाम्यातून देण्यात आलं आहे. मागच्या काही काळात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलेंडर ५०० रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून देण्याचं, तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचा पुनर्विचार करण्याचं आश्वासनही या जाहीरनाम्यातून देण्यात आलेलं आहे.
बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कार्यालयांमधील कंत्राती भरती बंद करण्याचं तसेच पदवी मिळाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत तरुणांना आर्थिक मदत देण्याचं आश्वासनही शरद पवार गटाच्या जाहीरनाम्यामधून देण्यात आलं आहे.