शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

Maharashtra Election 2019 : तर, पावणेतीन हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणार गुन्हा दाखल

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 15, 2019 7:00 AM

भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे..

ठळक मुद्दे२१ विधानसभा मतदारसंघातील ७ हजार ९१५ मतदान केंद्रावर २१ऑक्टोबर २०१९रोजी मतदान विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक कामकाज बंधनकारक 

पुणे : विधानसभा निवडणूक कामकाजात विविध कारणास्तव सहभागी होण्यास नकार देणाऱ्या आणि निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर असलेल्या खासगी व सरकारी कार्यालयातील तब्बल २ हजार ७७३ अधिकारी आणि कर्मचारी १७ ऑक्टोबरपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मनुष्यबळ व्यवस्थापन कक्षाचे अपर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी दिली.पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदारसंघातील ७ हजार ९१५ मतदान केंद्रावर २१ऑक्टोबर २०१९रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी ३४ हजार ८१२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्राध्यक्ष, प्रथम मतदान अधिकारी व इतर मतदान अधिकारी अशी जबाबदारी देण्यात आली आहे. या सर्व मतदान कर्मचाऱ्यांचे निवडणूक कामकाज विषयक दुसरे प्रशिक्षण १२ आणि १३ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आले होते. या प्रशिक्षणासाठी सर्व मतदान कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, विविध ८६४ कार्यालयातील २ हजार ७७३ अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षणास गैरहजर असल्याचे समोर आले आहे. गैरहजर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी  यांच्या कार्यालयामार्फत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१च्या कलम १३४ व भारतीय दंड संहिता १८६०च्या कलम १८८ नुसार फौजदारी कारवाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीशीनुसार १७ ऑक्टोबर २०१९पूर्वी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या वेळीही अनुपस्थित राहिल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत संबंधित सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत. -----------------काही खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आम्हाला निवडणूक कामकाज बंधनकारक नसल्याचे वाटते, काहींना काम नको आहे अशा विविध कारणास्तव कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सरकारी आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. नोटीशीनंतरही ते अनुपस्थित राहिल्यास संबंधितांवर निवडणूक नियमानुसार दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. तसेच, १८६०च्या कायद्यातील १८८कलमानुसार गुन्हाही दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. या शिवाय संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश संबंधित कार्यालयाला देण्यात येतील. महेश आव्हाड, अपर जिल्हाधिकारी, मनुष्यबळ कक्ष विभाग--------------विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांनाही निवडणूक कामकाज बंधनकारक निवडणूक कामकाजाबाबत काही विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे अधिकारी आणि कर्मचाºयांनी निवडणूक कामकाजाच्या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार विना अनुदानीत संस्थांनी देखील निवडणुकीचे कामकाज करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्व विना अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात उपस्थिती नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

टॅग्स :PuneपुणेGovernmentसरकारElectionनिवडणूकElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग