आळेफाटा: केंद्रातील सरकारने कांद्यावर निर्यात शुल्क आकारणीचा घेतलेला निर्णय हा अघोषित आहे. ही निर्यातबंदी असून यामुळे केंद्र सरकारशेतकरीवर्गाच्या मुळाशी उठल्याचे सांगत विधानसभा व लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे खासदार डाॅ अमोल कोल्हे यांनी सांगितले. कांदा निर्यात शुल्काविरोधात आळेफाटा येथे आंदोलनात ते बोलत होते. त्यांनी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आक्रमक शेतकऱ्यांनी सुमारे तासभर रस्त्यावर या भांडत या निर्णयाची होळी केली.
कांदा निर्यात शंका विरोधात आज आळेफाटा चौकात महाविकास आघाडी शेतकरी संघटना, शेतकरी आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळाले. निर्यात शुल्क लादल्याचे निषेधार्थ सुमारे एक तास रस्त्यावर ठिय्या मांडत या निर्णयाची होळी केली. आळेफाटा चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास खासदार डॉ अमोल कोल्हे यांनी पुष्पहार अर्पण करत या आंदोलनास सुरुवात झाली.
कोल्हे यांनी सांगितले की, तीन वर्षे कांदा उत्पादक शेतकरी दराबाबत आक्रोश करत होते. मात्र सध्या दर वाढले अन सरकार त्यावर निर्यात शुल्क आकारून शेतकऱ्यांच्या मुळाशी उठले आहे. शेतीतून मालाचे भाव वाढले की ते कमी करण्याचे धोरण केंद्र सरकार अवलंबते यापेक्षा पेट्रोल डिझेल खाद्यतेल व गॅस सिलिंडर यांचे दर कमी करा. यामुळे केंद्राचे धोरण शेजारील देशातील शेतकऱ्याला फायदा करणारे आहे. पिक विमा योजना आणली मात्र याचा फायदा विमा कंपन्यांना झाला. केंद्र सरकार शेतकरी तसेच ग्राहक यांच्यामध्ये अप्रत्यक्षरीत्या लढाई करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कांद्याचा हमीभाव मिळाला पाहिजे. केंद्रातील नेते जर महाराष्ट्रात आले तर त्यांच्या गळ्यात कांद्याची माळ घालून त्यांचा स्वागत करणार. रडायचे नाही पण लढाईचे व येत्या निवडणुकीत केंद्र सरकारला तसेच राज्य सरकारला जागा दाखवून देणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.