पुणे : राज्यातील अकार्यक्षम सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. हे सरकार ओबीसी समाजाच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे. मराठा आणि धनगर समाजाची आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने विश्‍वासघात केला आहे. राज्य सरकारनेही तातडीने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी. अन्यथा आगामी काळात राज्यभरात आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल. तसेच आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा गर्भित इशारा प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष माजी आमदार योगेश टिळेकर यांनी गुरुवारी (दि.१८) केली.
पुणे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार योगेश टिळेकर बोलत होते.अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने तातडीने फेरविचार याचिका दाखल न केल्यास भाजपा ओबीसी मोर्चातर्फे राज्यव्यापी आक्रोश आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही टिळेकर यांनी दिला.
टिळेकर म्हणाले, ‘राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ज्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या आदेशाच्या अधिन राहून घेतला होता. मात्र हे करताना नागपूर, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील ज्या १० पंचायत समित्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसल्याने त्या ठिकाणचे ओबीसी जागा कायम ठेवल्या होत्या. मात्र आता त्या देखील रद्द केल्या आहेत . परिणामी ओबीसी आरक्षणाच्या जागा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी वा जास्त असलेल्या अशा स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या ठिकाणी निवडणुका पुढील काळात होणार आहेत त्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.’
‘तब्बल ४० वर्षे संघर्ष केल्यानंतर राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीने विधानभवनासमोर आक्रोश आंदोलन करून या निर्णयाविरोधात फेरयाचिका दाखल करावी, अशी मागणी टिळेकर केली होती.