विशाल शिर्के - पुणो
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकांचे सक्षम कमर्शिअल (व्यापारी) बँकेत विलीनीकरण करताना एक लाख रुपयांवरील ठेवी असणा:या ठेवीदारांनाही संबंधित बँकेच्या तोटय़ाचा भार उचलावा लागणार आहे. रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँक विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेबाबत नुकत्याच मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. अडचणीत सापडलेल्या बँकांच्या विलीनीकरणासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.
नागरी सहकारी बँक ते व्यावसायिक बँकात विलीनीकरणाच्या बाबत आरबीआयने सुधारित परीपत्रक जारी केले आहे. विलीनीकरण करून घेणा:या बँकेत संबंधित बँकेच्या मालमत्ता व देणी (लायबिलिटीज) हस्तांतरित करताना कोणत्या बाबी लक्षात घ्याव्यात, यावर त्यात निर्देश देण्यात आले आहेत. अडचणीत सापडलेल्या बँकेचे सक्षम बँकेत विलीनीकरण करताना विलीनीकरण करून घेणा:या बँकेचे आर्थिक आरोग्य धोक्यात येणार नाही याची दक्षता घेणोदेखील गरजेचे आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर मालमत्ता व देणी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत सुधार करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे.
अडचणीतील बँकेच्या विलीनीकरणानंतर विलीनीकरण करून घेणा:या बँकेच्या तोटय़ात वाढ होता कामा नये, अशी अटही आरबीआयने घातली आहे, तसेच एक लाख रुपयांवरील ठेवीदारांनी अडचणीतील बँकेच्या तोटय़ातील भाग उचलावा लागेल. मात्र, हा भार बँकेच्या तोटय़ाच्या प्रमाणातच असणार आहे. अर्थात हा प्रस्ताव आरबीआयच्या अंतिम मान्यतेनंतरच मार्गी लागणार आहे. आरबीआयने या पूर्वी फेब्रुवारी 2क्1क् साली बँक विलीनीकरणाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यात 3 सप्टेंबर 2क्14 रोजी काढलेल्या पत्रकाद्वारे आणखी सुधारणा केल्या आहेत.
पूर्वीप्रमाणोच डिपॉङिाट कव्हरेज रेशो व ‘नॉन रेडिली रिअलाङोबल असेट’चे नियम लागू असतील. त्यानुसार डिपॉङिाट कव्हरेज रेशो 65 टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये. तोटय़ातील खाती तसेच सहजगत्या वसुली होऊ न शकणा:या खात्यांचा नॉन रेडिली रिअलाङोबलमध्ये समावेश होतो. डिपॉङिाट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या (डीआयसीजीएस) नियमानुसार त्याचे स्वतंत्र खाते सुरू करून त्यावर या रक्कमेची वसुली करण्यात येईल. वुसलीनुसार खातेदारांना पैसे दिले जातील.
च्अडचणीत सापडलेल्या बँकेचा तोटा शंभरातील 35 रुपये असेल, तर 35 रुपयांचा भार एक लाख रुपयांवरील रक्कम असणा:या खातेदारांना सोसावा लागेल. मात्र, त्यांची 35 रुपयांची रक्कम थकीत कर्जाची जसजशी वसुली होईल, त्या प्रमाणात परत मिळणार आहे, तर एक लाख रुपयांर्पयतच्या रक्कमेला विमा संरक्षण असल्याने तितकी रक्कम खातेदारांना मिळण्यात अडचण येत नाही.