बारामती : गेल्या काही दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात रान उठवले आहे. यासाठी त्यांनी राज्यभरात दौरेही केले. आता अनेक गावांत राजकीय नेत्यांना आणि पुढाऱ्यांना बंदी केली जात आहे. त्यांना गावात प्रवेश बंद केला जातोय. सोलापूर जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची सभा सुरू असताना तिथे काही मराठी बांधवांनी आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशा घोषणा देत सभेत गोंधळ घातला होता. आता अजित पवारांना त्यांच्या मतदारसंघातही तसा अनुभव आला आहे. बारामती तालुक्यात सभा सुरू असताना मराठा आरक्षणाच्या घोषणा देत काही जणांनी सभा बंद करण्याची मागणी केली.
या तरुणांनी घोषणाबाजी करत जाहीर सभा रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी या तरुणांची समजूत काढून त्यांना तिथून नेले. एक मराठा लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, जय जिजाऊ जय शिवराय, अशा घोषणा देऊन पवारांची सभा बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आक्रमक कार्यकर्त्यांना काढले.
गावबंदीचा इशारा-
यावेळी संतप्त कार्यकर्त्यांचा अजित पवारांसह सत्ताधाऱ्यांना गावबंदीचा इशारा दिला आहे. मराठा तरुणांना आरक्षण नसल्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. अनेकांकडे गुणवत्ता असूनही त्यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षण लवकरात लवकर द्यावे, अशी मागणी या तरुणांनी केली.
काही तरी शिजतंय-
मराठा समाजाला आरक्षण देणार म्हणजे देणार, अशी शपथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दसरा मेळाव्यात घेतली. छत्रपती शिवरायांच्या मुर्तीसमोर त्यांनी ही शपथ घेतली. यावर जरांगे यांना विचारले असता ते म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना आरक्षण कोणीतरी देऊ देत नाही. आत काहीतरी डाळ शिजली जात आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक फोन केला तरी मराठ्यांना आरक्षण मिळून जाईल. पण सध्या असं होत नाहीये. पण आम्ही आमचं हक्काचं आरक्षण मिळवणार, असा विश्वासही जरांगेंनी व्यक्त केला.
गिरीश महाजनांकडून समजूत काढण्याचा प्रयत्न-
आजपासून जरांगे पाटलांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटलांना फोन केला. त्यावेळी त्यांच्याकडून जरांगे पाटलांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यावर, आम्ही तुम्हाला मागितलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ दिला पण तुम्ही काहीच केले नाही. अजून गुन्हे मागे घेतले नाहीत तर तुम्ही आरक्षण कसे देणार? असा सवालही त्यांनी मंत्री महोदयांना जरांगे पाटील यांनी विचारला.
कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणार-
सरकार आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. पण ते देताना कायद्याच्या चौकटीत मिळायला पाहिजे असा आमचा प्रयत्न आहेत. यापूर्वी दिलेले आरक्षण दोनदा न्यायालयाकडून नाकारण्यात आले आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत मिळावे यासाठी न्या. शिंदे यांची एक समिती नेमली आहे, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.