पुणे : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त एकूण 74 टक्के शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांमध्ये कुणालाही नोकरी नसल्याचे सांगताना मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर पवार यांनी प्रकाश टाकला. यावेळी पवार यांनी मराठवाड्यातील शेतकरी प्रश्नावरील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सादर केलेल्या अहवालाविषयी सविस्तर माहिती दिली. मराठा आरक्षणचा प्रश्न हा संवैधानिक आणि कायदेशीर मार्गाने पुढे न्यावयाचा असल्याने काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील. परंतु, घटनादुरुस्तीच्या सहाय्याने यातून सकारात्मक मार्ग निघू शकतो, असेही पवार यांनी जनसंघर्ष समिती पुणेच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना म्हटले. यावेळी त्यांनी मुस्लीम आरक्षणासंदर्भातही आपली अनुकुलता बोलून दाखवली.
राज्यातील आरक्षणाप्रश्नी आपली भूमिका विषद करताना पवार म्हणाले, तामिळनाडूमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यापूर्वी देण्यात आले आहे. हे लक्षात घेता, सरकारने घटना दुरुस्तीचा पर्याय स्वीकारण्याची गरज, असल्याचे पवार यांनी सांगितले. तसेच मुस्लीम आरक्षणाबाबत आमच्या पक्षाने यापूर्वीच अनुकूलता दर्शविली आहे. तर धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने लक्ष घालण्याची गरजही पवार यांनी व्यक्त केली. यावेळी जनसंघर्ष समितीचे ऍड. रवींद्र रणसिंग, प्रा. विकास देशपांडे, हाजी नदाफ, ऍड. मोहन वाडेकर, मकबूल तांबोळी, ऍड. शशिकांत धिवार, हर्षल लोहकरे, रवींद्र देशमुख, दिगंबर मांडवणे, अक्षय काटे, दशहरी चव्हाण आदी उपस्थित होते.
आंदोलनाला समतोलपणे पुढे नेण्याची गरज
राज्यात मराठा आंदोलने उत्स्फूर्तपणे झाली. आपल्या मागण्यांसाठी मराठा समाजाने सामूहिक नेतृत्व स्वीकारले आहे. मात्र त्यामुळे सरकारबरोबर चर्चा घडत नाही. तसेच आज जे विनाकारण अविश्वास व संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते बदलण्याची गरज असून हिंसक न होता, आंदोलन समंजसपणे पुणे नेण्याची गरज शरद पवार यांनी व्यक्त केली.