पुणे : समाजकल्याण विभागाच्या शहर व जिल्ह्यातील पाच वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांचे जेवण बंद करण्याचा ठेकेदारांचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी रखडलेली देणी देणे तसेच कंत्राट पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ठेकेदारांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागाने पुणे विभागातील ६०हून अधिक वसतिगृहांचा ठेका एका कंपनीकडे देण्यात आला आहे. या कंपनीकडून अन्य ठेकेदारांना ठेका देण्यात आला असून त्यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविले जात आहे. मागील काही महिन्यांपासून शासनाकडून काही ठेकेदारांची देणी देण्यात आलेली नाहीत. तसेच त्यांचे कंत्राट ३० जुन रोजी संपले आहे. त्यानंतर आतापर्यंत ते पूर्ववत करण्यात आलेले नाही. याबाबत ठेकेदारांकडून समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर दाद मिळाली नाही. त्यामुळे सोमवारी पुणे शहरातील तीन ठेकेदारांनी पाच ते सहा वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे जेवणच बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. ठेकेदारांनी जेवण बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. ठेकेदारांचे मन वळविण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्याशी फोनवरून चर्चा सुरू होती. मात्र, ठोस आश्वासन मिळत नसल्याने ठेकेदारही अडून बसले होते. पण दोन दिवसांत कंत्राट पूर्ववत करणे व रखडलेली देणी देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर ठेकेदारांनी जेवण बंद करण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे मंगळवारपासून या वसतिगृहातील जेवण पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात आल्याची माहिती ठेकेदारांनी दिली. चांडोली राजगुरूनगर येथील मुलींची निवासी शाळा, मुलांचे वसतिगृह तसेच शिरूर येथील मुलींचे वसतिगृह, येरवडा येथील मुले व मुलींचे वसतिगृह येथील जेवण सोमवारी बंद करण्यात आले होते. येरवडा येथील वसतिगृहात सायंकाळी केवळ वरण-भात देण्यात आले. दत्ता कोल्हे, जितेंद्र मगर व गणेश घुले अशी या ठेकेदारांची नावे आहेत. सोमवारी दुपारी या विद्यार्थ्यांच्या जेवणाची बाहेरून व्यवस्था करण्यात आल्याचे समजते.
पुण्यातील समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे जेवण अखेर सुरू
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2017 1:23 PM
समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी रखडलेली देणी देणे तसेच कंत्राट पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिल्याने विद्यार्थ्यांचे जेवण बंद करण्याचा ठेकेदारांचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे ठेकेदारांनी सांगितले.
ठळक मुद्देमागील काही महिन्यांपासून शासनाकडून देण्यात आलेली नाहीत काही ठेकेदारांची देणीकंत्राट पूर्ववत करणे व रखडलेली देणी देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर बंद मागे