शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
2
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
3
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
7
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
8
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
9
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
10
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
12
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
13
कपूर कुटुंबात लग्नाची लगबग, पापाराझींसमोर पडता पडता वाचली करिष्मा; व्हिडिओ व्हायरल
14
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
15
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री
16
शरद पवारांचा पश्चिम महाराष्ट्र गड अखेर ढासळला; महायुतीने जिंकल्या ५८ पैकी ४६ जागा
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’ची मुसंडी, काँग्रेसचे पानिपत; उद्धवसेनेलाही साफ नाकारले
18
सर्व पोल पंडितांचे अंदाज खोटे ठरले, महायुतीचा महाविजय; महाविकास आघाडी चारीमुंड्या चीत
19
कोमेजलेले कमळ फुलले! फडणवीसांचे मार्गदर्शन, बावनकुळेंची मेहनत, अन्‌ पक्षजनांनी केली कमाल
20
ठाणे एकनाथ शिंदेंचे, तर मुंबई भाजप आणि उद्धव ठाकरेंची; काँग्रेसची अवस्था बिकट

आयटी कंपन्यांवर मेहेरनजर

By admin | Published: August 13, 2016 5:26 AM

पालिका हद्दीतील आयटी कंपन्यांना मिळकतकरात सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. तो मंजूर झाला तर महापालिकेचे प्रतिवर्षी

पुणे : पालिका हद्दीतील आयटी कंपन्यांना मिळकतकरात सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. तो मंजूर झाला तर महापालिकेचे प्रतिवर्षी किमान ६५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.राज्य सरकारच्या धोरणानुसारच हा प्रस्ताव तयार केल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, सरकारचे या संदर्भातील धोरण स्पष्ट नसून त्याचाच तोटा पालिकेला सन २००३ पासून होत आहे. २००३ मध्ये राज्य सरकारने आयटी उद्योगाला उत्तेजन मिळावे, यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील आयटी उद्योगांना मिळकतकर व्यावसायिक दराने आकारला जाऊ नये, निवासी दराने आकारावा, असे नमूद केले होते. त्याची मुदत तीन वर्षे असावी, असाही त्यात उल्लेख होता. त्याप्रमाणे पुणे महापालिकेने निर्णय घेतला व त्या वेळच्या आयटी उद्योगांना त्याप्रमाणे करआकारणी केली.पालिका हद्दीत त्या वेळी सुमारे ७०० आयटी उद्योग कार्यरत होते. त्या सर्वांना पालिकेने निवासी दराने कर आकारणी केली. पहिली तीन वर्षे संपल्यानंतर ही सवलत थांबविणे गरजेचे होते. मात्र, सन २००६ नंतरही ही सवलत कायम ठेवण्यात आली. सन २००९ मध्ये या निर्णयाने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी त्या वर्षानंतर आलेल्या सर्व आयटी उद्योगांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन २०१५ पर्यंत एकूण १६४ आयटी उद्योग आले. त्या सर्वांना तसेच जुन्या आयटी उद्योगांनाही (एकूण ८६४) व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्यात आली. मात्र, त्यावरून वाद निर्माण झाले. जुन्यांना सवलत होती ती आम्हालाही मिळावी, असे नव्यांचे म्हणणे होते, तर सुरुवातीच्या काळात त्यांना सवलत दिली ती आम्हालाही मिळावी, असे नव्यांचे म्हणणे होते. (प्रतिनिधी)पुन्हा नव्याने धोरण१४ आॅगस्ट २०१५ ला राज्य सरकारने पुन्हा आयटी धोरण जाहीर केले. त्यात या उद्योगांना मिळकतकरात पुन्हा सवलत देण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कळविले. त्याचा आधार घेऊन प्रशासनाने आता स्थायी समितीसमोर अशी सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सन २००९ ते सन २०१५ पर्यंत सर्व कंपन्यांना व्यावसायिक दराने कर आकारणीबाबत निर्णय घ्यावा, सन २०१५ नंतरच्या सर्व उद्योगांना निवासी दराने कर आकारणी व्हावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.