लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीमधील मजुरांनाही कोरोना निर्बंधातील सरकारी मदत देण्यात येणार आहे. गावखेड्यातील कर्मचाऱ्यांचाही आता समावेश करण्यात येणार आहे.
या सर्वांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील कामगार आयुक्त कार्यालयात योग्य कागदपत्रांसह आपल्या नावाची नोंद करणे मात्र यासाठी गरजेचे आहे. रोजगार हमीतील मजुरांंची बांधकाम कामगार म्हणून नोंद करून घेऊन त्यांना ही मदत देण्यात येईल. नाका कर्मचारी ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र दाखवून आपली नोंद करून घेऊ शकतात.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात कामगार मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्या समवेत कामगार विभागातील सर्व अधिकाऱ्याची ऑनलाईन बैठक घेतली. त्यात हा विषय झाला.
मनरेगा योजनेत ग्रामीण भागात अनेक मजूर काम करतात. महसूल विभागात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिकारी आहे. त्यांच्याकडे सर्व मजुरांच्या नोंदी असतात, त्या दाखवून या मजुरांची बांधकाम कामगार म्हणून नोंद करण्यात येईल. त्यामुळे ते कोरोना निर्बंधातील मदतीला पात्र ठरतील.
रोहयोत वृक्षारोपणाचे काम करणाऱ्या मजुरांना वन विभागाच्या वतीने मदत करण्यात येते. त्यामुळे त्यांना या नोंदीतून वगळण्यात आले आहे.
पावसाळा लांबला तर रोहयोतील मजुरांची संख्या वाढते, नंतर कमी होते. किमान ९० दिवस काम केलेले मजुरच पात्र समजले जाणार.आहेत. त्यामुळेच राज्यातील या योजनेतील मजुरांची निश्चित संख्या सांगता येणार नाही अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगार कल्याण मंडळाच्या कामगार विभागाचे कार्यालय आहे. तिथे नोंदणीची सोय करण्यात आलेली आहे. घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, नाका कामगार यांना लॉकडाऊन असला तरीही ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन पद्धतीधनेही नोंदणी करून घेता येईल असे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी बैठकीत सांगितले