पुणे :म्हाडाच्या पुणे विभागातील आजवरची सर्वांत मोठी घरांची सोडत काढणार असून, ही सोडत ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी सुमारे सहा हजार सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी बुधवारपासून (दि. ५) नोंदणी सुरू होणार आहे. मात्र, यासाठी बारकोड असलेला रहिवाशाचा दाखला गरजेचा असल्याने त्यासाठी ग्राहकांची दमछाक होण्याची शक्यता आहे.
म्हाडाचे पुणे मंडळ कार्यरत झाल्यानंतरची ही सर्वांत मोठी सोडत आहे. यासाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुरंदर व सांगली जिल्ह्यातील सदनिकांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते याची सोडत १७ फेब्रुवारीला होईल, अशी माहिती म्हाडाचे मुख्याधिकारी नितीन माने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या सोडतीत ५ हजार ९१५ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात म्हाडाच्या विविध योजनांतील २ हजार ९२५, म्हाडाच्याच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ३९६, तर २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतून २ हजार ५९४ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. म्हाडाच्या विविध योजनांतील २ हजार ९२५ सदनिका या प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य यातून विक्री केल्या जातील. उर्वरित २ हजार ९९० सदनिका लॉटरी पद्धतीने संबंधित उत्पन्न गटातून विक्री केल्या जातील.
माने म्हणाले की, म्हाडाने पहिल्यांदाच ऑनलाइन सोडत काढण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी संकेतस्थळ, तसेच मोबाइल ॲपचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी केवळ सातच कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यात आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार), स्वयंघोषणापत्र यांचा समावेश आहे. यापूर्वी २१ कागदपत्रे लागत होती. ही प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने योग्य कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतरच अर्जदाराचा अर्ज स्वीकारला जाणार आहे.
एखाद्या सोडतीसाठी केलेला अर्ज पुढील सोडतींसाठीही कायम राहणार आहे. मात्र, त्यावेळी त्यासाठी ठरवलेली अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे.’ ही नोंदणी www.housing.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर करता येणार आहे. मोबाइल ॲपद्वारे कागदपत्रे अपलोड केल्यास आणि संगणकीय प्रणालीद्वारे त्याची पडताळणी होऊन अर्जदार घर घेण्यास पात्र आहे की नाही हे त्वरित कळणार आहे, असेही ते म्हणाले.
म्हाडाच्या योजनांमधील सदनिकांना अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे तीन नेळा जाहिरात देऊनही त्यांची विक्री न झाल्याने या योजनांतील सदनिका आता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या प्रकारातून विक्री केल्या जातील. अर्ज केल्यानंतर वैध अर्जासह अनामत भरणाऱ्या पहिल्या २ हजार ९२५ अर्जदारांना त्याची विक्री केली जाईल. मात्र, लॉटरी पद्धतीने सोडतीतील २ हजार ९९० सदनिकांसाठी नेहमीची सोडत पद्धत अवलंबली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हद्दीत घर न देण्याची अट काढली
या योजनेतील एका महापालिकेत घर असलेल्यांना त्याच महापालिकेतील हद्दीत घर न देण्याची अट म्हाडाने काढून टाकली आहे. त्यामुळे या सदनिकांची विक्री हाेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रहिवासासाठी ‘एक खिडकी’ हवी
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करताना रहिवासाचा दाखला लागणार असून, तो बारकोड असलेला गरजेचा आहे. हा दाखला महा ई-सेवा केंद्रांमधून मिळण्यास उशीर लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना महिनाभरासाठी रहिवासाचा दाखला देण्याकरिता ‘एक खिडकी’ सुरू करण्याची विनंती करण्यात येईल. त्यामुळे नागरिक दाखल्याअभावी वंचित राहणार नाहीत, असे नितीन माने यांनी स्पष्ट केले.