शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
3
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
4
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
5
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
6
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
7
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
8
अपघातानंतर पहिल्यांदाच कश्मिरा शाहने शेअर केला Video; नाकाला झालेली दुखापत
9
Neha Bhasin : "अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
10
OLA चा धमाका! लॉन्च केली नवीन EV स्कूटर रेंज; किंमत फक्त ₹39,999 पासून सुरू...
11
लोकप्रिय म्युझिक बँडच्या लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये प्रिया बापटचा परफॉर्मन्स, अनुभव शेअर करत म्हणाली...
12
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
13
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
14
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
15
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
16
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
17
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
18
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
19
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
20
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढीव दूधदराबाबत साशंकता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 01, 2018 8:32 PM

दूधदरवाढ आंदोलन चिघळल्यानंतर नरमाईची भूमिका घेऊन पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी राज्य शासनाने गाईच्या दूध खरेदी दरामध्ये २५ रुपयांपर्यंत वाढ केली.

ठळक मुद्देदुधासाठी दिलेल्या वाढीव दराबाबत सहकारी व खासगी दूध संघांची मनमानी राहणारदूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा करायची जबाबदारी सहकारी संघांची

बारामती : गाईच्या दुधाला बुधवार (दि. १) पासून २५ रुपये दर दिला जाईल, असे राज्य शासनाने १९ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनात जाहीर केले होते. मात्र, याबाबतचा अध्यादेश अजूनपर्यंत सहकारी व खासगी संस्थांना मिळालेलाच नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच, इंदापूर तालुक्यात खासगी दूध संस्थांनी १ आॅगस्ट रोजी खरेदी केलेल्या दुधाच्या पावत्यादेखील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या नसल्याने वाढीव दूधदराबाबत साशंकता असून, दूधदराची कोंडी फुटली नसल्याचे चित्र आहे.गेल्या महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दूध बंद आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनाला राज्यभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद देऊन ठिकठिकाणी दूध दरवाढ आंदोलन केले. दूधदरवाढ आंदोलन चिघळल्यानंतर नरमाईची भूमिका घेऊन पावसाळी अधिवेशनात १९ जुलै रोजी राज्य शासनाने गाईच्या दूध खरेदीदरामध्ये २५ रुपयांपर्यंत वाढ केली. मात्र, यामध्येदेखील अटी-शर्ती लादून सहकारी संघ व प्रक्रिया उद्योगांच्या भरवशावरच दूध उत्पादक शेतकऱ्याला ठेवले. राज्य शासनाने सहकारी व खासगी दूध संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधाला अनुदान नाकारले. तर, पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधाला राज्य शासनाकडून ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान १ आॅगस्टपासून देण्याचे जाहीर केले. दूध पावडर व इतर दुग्ध उत्पादनांना हे अनुदान मिळणार आहे. तसेच ज्या खासगी संस्था वा सहकारी संघ ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदानाचा लाभ घेतील त्यांना दूध पावडर निर्यातीला अनुदान दिले जाणार नसल्याचेही शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ संस्था घेणार की दूध उत्पादकाला अनुदान देणार, हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा होणार आहे. तसेच, याबाबतचा अध्यादेशच अद्यापही सहकारी संघ व खासगी संस्थांना मिळालेला नसल्याने १ आॅगस्टपासून मिळणाऱ्या वाढीव दराचा फायदा खरेच दूध उत्पादक शेतकºयांना होणार का? याबाबत शंका व्यक्त होऊ लागली आहे..................२५ रुपये दराप्रमाणे खरेदी केलेल्या दुधालाच शासनाकडून आनुदान मिळणार आहे. ज्या सहकारी व खासगी दूध संस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे दूध २५ रुपये दराने खरेदी करणार नाहीत, त्यांना शासनामार्फत अनुदानाची रक्कम मिळणार नाही. 

.................................एखाद्या संस्थेने शासकीय अध्यादेश पाळला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम त्या संस्थेला दूध घालणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यावर होणार आहे. तसेच, शासन असेही म्हणते, की शासकीय खरेदी दराप्रमाणे दूध खरेदी केली नाही, तर संबंधित संस्थेवर कारवाई केली जाईल. याचा अर्थ, दुधासाठी दिलेल्या वाढीव दराबाबत सहकारी व खासगी दूध संघांची मनमानी राहणार आहे. यापूर्वी तत्कालीन दुग्धविकासमंत्री एकनाथ खडसे यांचा २७ रुपये प्रतिलिटर दूध खरेदीदराचा अध्यादेश खासगी व सहकारी दूध संस्थांनी धुडकावला होता. खडसे यांची कारवाईची घोषणा पोकळच ठरली होती. या वेळीदेखील शासनाने अशा संस्थांवर काय कारवाई करणार, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याची घोषणा पोकळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे...................बारामती सहकारी दूध संघ खासगी प्रक्रिया उद्योगांना दूध देतो. राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत प्रक्रिया उद्योगाबरोबर चर्चा करून, दूध उत्पादक शेतकऱ्याला अनुदान द्यावे लागेल, अशी माहिती दूध संघाचे अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिली. यावर बारामती तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी शंका व्यक्त करताना सांगितले, की प्रक्रिया उद्योग थेट आमच्याकडून दूध खरेदी करीत नाहीत. तसेच, दूध पावडरच्या निर्यातीला जर प्रक्रिया उद्योगांनी अनुदान घेतले, तर दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या खात्यावर अनुदान जमा करायची जबाबदारी सहकारी संघांची राहील की प्रक्रिया उद्योगांची, हे स्पष्ट होत नाही.  

टॅग्स :PuneपुणेmilkदूधGovernmentसरकार