अभिजित कोळपे
पुणे : राज्य मंत्री मंडळाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षांनी वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय १३ ऑक्टोबर राेजी घेतला. राज्य सेवा पूर्व परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होईल असे वाटले होते. मात्र, एक महिन्यापेक्षा अधिकचा कालावधी उलटून गेला तसेच अर्ज करण्याची मुदत संपली तरी शासनाने अध्यादेश जाहीर केला नाही. तसेच आयोगानेही याबाबत कोणतेही नोटिफिकेशन काढले नाही. परिणामी हजारो विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला आहे. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. याबाबत लवकरात लवकर अध्यादेश जाहीर करावा, अशी मागणी राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांत आयोगाने कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध केली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. वयोमर्यादा ओलांडल्याने ते बाहेर फेकले गेले. याचा विचार करून मंत्रिमंडळाने वयोमर्यादा एक वर्षाने वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अद्याप आयोगाने याबाबत कोणतेही नोटिफिकेशन काढलेले नाही. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने वयोमर्यादा वाढवल्याचा पूर्व परीक्षेसाठी काहीच फायदा झाला नाही. आगामी काळात होणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षक आणि इतर गट ‘अ’, ‘ब’, संवर्गातील पदांच्या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांनंतर निघालेल्या ३९० पदांची केवळ घोषणा
''एमपीएससी समन्वय समितीने दोन वर्षांनी वयोमर्यादा वाढवावी याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे राज्य मंत्रीमंडळाने केवळ वर्षासाठी वयोमर्यादा वाढवल्याचे जाहीर केले. परंतु, त्याचा शासन निर्णय जाहीर केला नाही. दोन वर्षांनंतर निघालेल्या मोठ्या (३९० पदे) जाहिरातीत राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठी संधी हाेती. पण केवळ घोषणा झाली. पण प्रत्यक्षात अध्यादेश जाहीर न झाल्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज करता आला नाही. आता अर्ज करण्याची मुदत संपली आहे असे एमपीएससी समन्वय समितीच्या महेश घरबुडे याने सांगितले.''
शासनाने लवकर अध्यादेश जाहीर करावा
''कोरोनामुळे दोन वर्षे कोणतीच जाहिरात नव्हती. हजारो विद्यार्थ्यांची यामुळे वयोमर्यादा ओलांडली. याबाबत सकारात्मक विचार व्हावा. अशी विद्यार्थ्यांनी मागणी केली होती. त्याला यश आले. परंतु, निर्णय होऊनही केवळ अध्यादेश जाहीर न झाल्याने त्याचा फटका बसला आहे. याचा विचार करून शासनाने लवकर अध्यादेश जाहीर करावा असे स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थिनी अदिती भोसले म्हणाली आहे.''