राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर आमदार चेतन तुपेंची तटस्थ भूमिका; आत थेट अजित पवारांची भेट

पुणे जिल्ह्यातून राष्ट्रवादीचे आजी - माजी नगरसेवक, आमदार, बरेच पदाधिकारी अजित पवारांसोबत असल्याचे चित्र आहे

हडपसर : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांनी बंड केल्यानंतर पुणे शहर व परिसरातील सर्वच आमदारांनी शरद पवार किंवा अजित पवार गटाचे समर्थन केले आहे. मात्र आमदार चेतन तुपे यांनी तटस्थ भूमिका घेत वेट ॲण्ड वॉचची भूमिका घेतली आहे. असे असताना अचानक त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या मात्र ही भेट केवळ मतदारसंघातील विविध विकास कामांसाठी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

साडेसतरा नळी आणि परिसराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी केली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तत्काळ जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केली. त्यामुळे काही तासांतच महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले.

साडेसतरा नळी आणि परिसराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी जलसंपदा विभागाला निवेदने देण्यात येत होती.

निविदा प्रक्रियेनुसार काम करण्याचा कालावधी संपण्यास काही दिवस शिल्लक राहिले असल्याने काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ही बाब साडेसतरा नळी येथील ग्रामस्थांनी आमदार तुपे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार तुपे यांनी शिष्टमंडळासह पवार यांची भेट घेतली. अवघ्या काही मीटर अंतराच्या कामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची तक्रार शिष्टमंडळाने केल्यानंतर पवार यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केली. यावेळी आमदार चेतन तुपे व संदीप तुपे, बाळासाहेब तुपे उपस्थित होते.

पवारांच्या मध्यस्थीनंतर हालचालींना वेग

अजित पवारांनी त्वरित पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना फोन करून संबंधित विभागाची परवानगी द्यावी, असे आदेश दिले. सकाळी ११ वाजता दादांनी फोन केला व त्याच दिवशी सायंकाळी ६ वाजता अवघ्या ७ तासांच्या आतमध्ये पाटबंधारे विभागाने पुणे मनपाला काम करण्यास परवानगी दिली. तसेच पुणे मनपाचे आयुक्त विक्रम कुमार यांना गावातील लाईन डिस्ट्रिबुट करण्यासाठी तात्काळ ५० लाखांचा निधी वर्गीकरण करून दिला.