पुणे : शहराच्या अंतर्गत भागातून जाणाऱ्या आणि विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या (एचसीएमटीआर) बाजूने प्रस्तावित असलेली पुण्याची मोनोरेल आता धावण्या आधीच यार्डात पोहोचणार आहे. मुंबई मोनोरेल प्रकल्पाच्या अस्तित्वावर कॅगने प्रश्न उपस्थित करत, मोनोचा पाया तकलादू असल्याचा अहवाल दिला आहे. कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर आता सरकारने मोनोरेलचे सर्व प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने पुण्याची मोनोही कागदावरच राहणार आहे.शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अरुंद रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यासाठी अंतर्गत रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून रिंगरोडसाठी भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. या सर्व रिंगरोडच्या बाजूने मोनोरेल प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेने २१ टक्के जागेचे भूसंपादन केले आहे. त्यामध्ये शासनाच्या जागेचाही समावेश आहे. या संपूर्ण ३६ किलोमीटरच्या मार्गावर महापालिकेने मोनोरेल प्रकल्प आखला आहे. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेस सल्लागार नेमायचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वाहतूक नियोजन विभागाकडून ठेवण्यात आला होता. निविदा मागवून सल्लागार नेमून वर्षाच्या आत अहवाल तयार करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यातच मोनोसाठी हालचाली सुरू असतानाच; या रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने करण्यासाठी विकास हस्तांतरणीय हक्क (टीडीआर) देण्यात येणार असून, त्यानंतर राज्य शासनाशी संबंधित जागांचे भूसंपादन करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात केली होती. त्यामुळे रिंगरोड होताच मोनोरेलच्या प्रकल्पाचाही मार्ग मोकळा झाला असतानाच; शासनाने आता कॅगच्या ताशेऱ्यानंतर मोनोबाबत कडक धोरण घेतल्याने पुण्याच्या मोनोबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली असता, शासनाने मोनोरेल रद्द करण्याचा निर्णय राज्यसाठी घेतल्यास पुण्याचा प्रकल्पही रद्द होण्याची भीती व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
मोनो धावण्याआधीच यार्डात?
By admin | Published: April 17, 2015 12:47 AM