रिंगरोडचे ९६ टक्क्यांपेक्षा जास्त भूसंपादन, लवकरच भूमिपूजन; गुरुवारी बैठकीत ठरणार मुहूर्त

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह आढावा बैठक गुरुवारी होणार

पुणे : रिंगरोडच्या पश्चिम भागाचे भूसंपादन ९६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले असून, भूमिपूजनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुरुवारी (दि. ९) आढावा बैठक होणार आहे. त्यात याबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे लवकरच एका बाजूने काम सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

डुडी म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला रिंगरोड प्रकल्पाचे पश्चिम भागातील भूसंपादन सुमारे ९६ टक्के झाले आहे. त्यामुळे ९० टक्के भूसंपादन असल्यास कामाला सुरुवात करण्यात येते.

तर पूर्व भागाचे ८२ टक्के भूसंपादन झाले असून, १८ टक्के संपादन बाकी आहे. त्यामुळे पश्चिमेच्या बाजूने सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह आढावा बैठक गुरुवारी होणार आहे. यात भूमिपूजन कधी करायचे, हे निश्चित होईल.
पुरंदर विमानतळाबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत मंगळवारी बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) भूसंपादन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच प्रक्रिया एमआयडीसीकडून सुरू होणे अपेक्षित आहे. सप्टेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या २०२९ पर्यंत विमानतळ पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाने (एमएडीसी) अधिसूचना यापूर्वीच काढली आहे. मात्र, मध्यंतरी एमआयडीसीने भूसंपादन करण्याबाबतचे सरकारने परिपत्रक काढले आहे.

जिल्ह्यात १०० फायली ऑनलाइन करणार

सातारा जिल्ह्यात ई-ऑफिस १०० टक्के ऑनलाइन केले आहे. पुणे जिल्ह्यात ६० टक्के ई-ऑफिस झाले आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालयांचा कारभार पूर्णपणे ‘ई-ऑफिस’च्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्य नागरिकांना तहसीलदार, प्रांत तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ येऊ नये. प्रत्येक अर्जावर ठरवून दिलेल्या वेळेत कार्यवाही होईल, याकडे लक्ष पुरविले जाईल. तसेच त्यांचे काम सहजरीत्या लवकरात लवकर कसे करता येईल, हे पाहिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.