पिंपरी : पिंपरी चिंचवड शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गतिरोधक (स्पीडब्रेकर) बांधले जात आहेत. त्यामुळे अनेक अपघात होत असल्याचे समोर आले आहे. यावरून राज्य मानवी हक्क आयोगानेदेखील महापालिका प्रशासनाला फटकारले आहे. शहरातील सर्व अनधिकृत स्पीडब्रेकर काढण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहेत.
शहरामध्ये मुख्य रस्ते तसेच गल्लीबोळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गतिरोधक लावण्यात आले आहेत. इंडियन रोड काँग्रेस (आयआरसी)च्या नियमानुसार गतिरोधक ४ इंच १३ फूट असा असावा. मात्र, शहरामध्ये नियम डावलून अनधिकृत गतिरोधक बसवण्यात आले आहेत. हे गतिरोधक वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त असले, तरी अनधिकृत गतिरोधकांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गतिरोधक असल्याने राज्य मानवी हक्क आयोगाने महापालिकेला फटकारले आहे. नियमबाह्य असलेले गतिरोधक काढण्याच्या सूचना आयोगाने केल्या आहेत.
शहरामध्ये सुमारे सहाशे गतिरोधक आहेत. त्याची स्थापत्य विभाग आणि वाहतूक पोलिसांच्या वतीने पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी २४९ गतिरोधक आयोगाने काढून टाकण्यास सांगितले आहे. तर २६० गतिरोधक आयआरसीनुसार करण्यास सांगितले आहे. तर १०६ ठिकाणी रबर स्ट्रीप व ११ ठिकाणी स्पीड टेबल लावण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार, शहरामध्ये ठिकठिकाणी हे अनधिकृत गतिरोधक काढण्याचे काम सुरू आहे. येत्या महिन्याभरात शहरातील सर्व अनधिकृत गतिरोधक काढून त्या ठिकाणी नियमानुसार गतिरोधक लावण्यात येणार असल्याचे स्थापत्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
क्षेत्रीय कार्यालयानुसार असलेले गतिरोधक
क्षेत्रीय कार्यालय - गतिरोधक
अ - ६३
ब - ४६
क - १४१
ड - ४
इ - ६९
फ - १७१
ग - ८१
ह - ५१
एकूण - ६२६