पुणे: मागील काही दिवसांपासून आरोग्य भरतीवरून राज्यात मोठा गोंधळ माजला होता. या गोंधळामुळे पहिल्यांदा या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. नंतर या परीक्षा राज्यभरात झाल्या, पण काही ठिकाणी काही प्रमाणात पुन्हा गोंधळ दिसला होता. अशा परीक्षांच्या नियोनातील अभावामुळे राज्यातील लाखों परीक्षार्थींचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. आता राज्य शासकीय सेवेतील सर्व विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळ यातील अराजपत्रित गट-ब व गट-क पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राबवावी, अशी मागणी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पत्र लिहून मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यापूर्वी विद्यार्थ्यांनीही राज्यातील इतर विभागातील भरती एमपीएससीतून करावी अशी मागणी केली आहे.
बच्चू कडूंनी लिहलेल्या पत्रामध्ये राज्यात होत असलेल्या महत्त्वाच्या परीक्षा एमपीएससीमार्फत आयोजित करण्याची मागणी केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनात सुमारे चार ते पाच लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये दरवर्षी २-३६ सेवा निवृत्तांची भर पडते. गेल्या ७ ते ८ वर्षात नोकरभरती कमालीची रोडावली असून, रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण वाढला आहे. प्रशासकीय व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ही रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. तथापि, गुणवत्ताधारक योग्य उमेदवारांची निवड विश्वासार्ह अशा घटनादत्त स्वायत्त संस्थेकडून होणे अपेक्षित असताना, वादग्रस्त अशा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती प्रक्रिया राबविली जाते. ही बाब गुणात्मक प्रशासनाला बाधा पोहचणारी आहे, असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात राज्यमंत्री बच्चू कडूंनी केला आहे.
अलीकडील वृत्तांकने तसेच विविध संघटना यांची निवेदने यावरून राज्य शासनाने पदभरतीसाठी निवडलेल्या बाह्य कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेला आहे. या बाबींमध्ये जर तथ्य असेल तर शासकीय नोकरीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावून कष्ट करणाऱ्या लाखो गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा भ्रमनिरास होईल, अशी चिंता राज्यमंत्री कडू यांनी व्यक्त केली.