अमोल अवचिते
पुणे : राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त पदांची भरती करावी. या आशयाचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) पाठविले जाते. त्यानुसार एमपीएससी वेळापत्रकानुसार जाहिरात प्रसिध्द करून भरती प्रक्रिया राबविते. मात्र सरकारकडून २०२१ या वर्षातील भरती बाबतचे मागणीपत्र मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित निर्णयामुळे पाठविले जात नव्हते, असे सांगून आता आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. त्यामुळे आता तरी २०२१ मधील एमपीएससीने वेळेपत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून एमपीएससी तसेच सरळ सेवा भरती प्रक्रिया झाली नाही. जी भरती झाली ती आरक्षणाचा प्रश्न, न्यायालयात सुरू झालेले दावे, कोरोना तसेच इतर कारणांमुळे रखडली आहे. आता मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असल्याने सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा विचार करून भरती प्रक्रिया राबवावी. तसेच राज्य सरकारने विविध विभागांतील रिक्त जागांची माहिती घेऊन भरती करण्यासाठी मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवावी. जेणेकरून तरुणांमध्ये आलेली मरगळ दूर होऊन एक उत्साहाचे वातावरण स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात निर्माण होऊ शकेल. एकूणच भरती प्रक्रियेला झालेल्या दिरंगाईमुळे मराठा समाजासह इतर समाजातील तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
स्पर्धा परीक्षेच्या विळख्यात २१ ते ३० या वयोगटातील तरुण पिढी अडकलेली आहे. यामुळे समाजाचे तसेच राज्याचे मोठे नुकसान होत आहे. सामाजिक अडचण, आर्थिक नुकसान, नैराश्य, मानसिक तणाव या व आदी गोष्टींचा तरुण सामना करीत आहे. तसेच कोरोनामुळे काही विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला आहे, तर काहींना फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. जर पुढील परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले तर चैतन्याचे वातावरण निर्माण होईल. तसेच नोकरीची आस लावून बसलेल्यांना दिलासा मिळेल, असे विद्यार्थ्यांनी मत व्यक्त केले.
कोट
२०२१च्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक येईल, मानसिक ताण कमी होईल व जे विद्यार्थी मागील ४ ते ५ वर्षांपासून परीक्षांची तयारी करीत आहेत, त्यांना न्याय मिळण्यासाठी व त्यांची स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. लवकरात लवकर वेळापत्रकासाठी एमपीएससीकडे मागणीपत्र पाठविण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
- महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंटस राईटस
चौकट
४-५ लाख कामगारांचे भविष्य अडचणीत
स्पर्धा परीक्षाचे वेळापत्रक घोषित न होणे, तसेच रखडलेल्या सरळसेवाच्या परीक्षा न होणे, रखडलेले निकाल घोषित न होणे या सर्व गोष्टींमुळे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांसमोर भविष्याविषयी अंधकारमय चित्र तयार झाले आहे. या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या व्यवस्थेतून अंदाजे जवळपास ४-५ लाख कामगारांचे भविष्य अडचणीत आले आहे.