नीलेश राऊत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : महापालिकेकडे नोंदणी केलेल्या शहरातील ७२७ खासगी हॉस्पिटलासह, विनापरवाना कार्यरत खासगी रुग्णालये महापालिकेच्या रडारवर आली आहेत. शहरातील खासगी रुग्णालयांची महापालिकेकडून यापूर्वी तीन वर्षांतून एकदा तपासणी होत होती. आता मात्र पालिकेच्या आरोग्य विभागाने १५ क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (डब्ल्यूएमओ) दर सहा महिन्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व खासगी रुग्णालयांची सखोल तपासणी करून सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच काढले. शासन निर्णयानुसार १५ क्षेत्रीय कार्यालयातील १५ क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तपासणीचे अधिकार दिले आहेत. परिणामी आजवर महापालिकेच्या मुख्य आरोग्य विभागामार्फत होणारे तपासणीचे काम आता विकेंद्रित झाल्याने, प्रत्येक खासगी रुग्णालयाची तपासणी शक्य आहे. यामुळे विनापरवाना रुग्णालय उभारणी, असक्षम डॉक्टरांची व सहाय्यकांची नेमणूक, बोगस डॉक्टर, अपुऱ्या सुरक्षा सुविधा आदींची माहिती उजेडात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे. काही खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे. दोषींवर कडक कारवाई होणार असल्याने शहरातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या सहाय्यक आरोग्यप्रमुख डॉ. मनीषा नाईक यांनी सांगितले, “प्रत्येक क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने त्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत मान्यताप्राप्त रुग्णालयातील मान्यताप्राप्त खाटा व प्रत्यक्षात असणाऱ्या खाटांची संख्या, अनधिकृत बांधकाम, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, सेवा-सुविधांसह आदींची माहिती तातडीने गोळा करायची आहे. विनापरवाना रुग्णालये किती आहेत, याचा तपशील कळवायचा आहे.”
चौकट
याची होणार तपासणी
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार -
१) सर्वसाधारण रुग्णालयात आठ खाटांमागे एक ऑक्सिजन खाट आहे का?
२) तीस खाटांपेक्षा अधिक क्षमतेच्या रुग्णालयात स्वतंत्र ओपीडी (निदान क्षेत्र) आहे का?
३) स्वतंत्र प्रवेशद्वार, अंतर रुग्णांसाठी आवश्यक सहाय्यक वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग, शस्त्रक्रिया गृह, अग्निशामक उपकरणे ही व्यवस्था आहे का?
४) डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी प्रशिक्षित आहेत का?
चौकट
प्रती खाट ५ हजार दंड
महापालिकेकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या ७२७ खासगी रुग्णालयांत १६ हजार ६२५ खाटा आहेत. नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील प्राथमिक माहितीनुसार साधारणतः सव्वाशे खासगी रुग्णालयांची भर पडणार असल्याने यामुळे पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील रुग्णालयांची संख्या सुमारे ८५० होणार आहे. या रुग्णालयांनी नोंदणी केल्याप्रमाणे खाटांची संख्या तपासली जाणार आहे. एखाद्या रुग्णालयात परवानगीपेक्षा अधिक खाटा असल्यास त्यानुसार तेथील वैद्यकीय सुविधा वाढवल्या आहेत की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. दंडात्मक कारवाई व शासन निर्देशानुसार नवीन दर आकारणी (प्रती खाट ५ हजार रुपये) होणार आहे.