उड्डाणपूल नव्याने बांधायचे झाल्यास पालिका फक्त ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देईल : शेखर गायकवाड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 10, 2020 07:48 PM2020-02-10T19:48:49+5:302020-02-10T19:54:16+5:30
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमादरम्यान दिले होते उड्डाणपूल पाडण्याचे संकेत
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलासह म्हसोबा गेट येथील उड्डाणपूल पाडून नव्याने बांधायचे झाल्यास त्याला अंदाजे 700 कोटींच्या घरात खर्च अपेक्षित आहे. पीएमआरडीएकडून उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पासाठी हे पूल पाडावे लागणार आहेत. त्यामुळे त्याच्या उभारणीचा संपूर्ण खर्च हा मेट्रोची निविदा मिळालेल्या कंपनीला करावा लागेल. पालिका फक्त कामासाठी आवश्यक असलेले ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देईल असे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी विद्यापीठ ते सिमला ऑफिस चौकादरम्यान (गणेशखिंड रस्ता) असलेले उड्डाणपूल पाडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी धाडसी निर्णय न घेतल्यास नागरिक माफ करणार नाहीत असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात एका कार्यक्रमादरम्यान म्हटले होते. खरोखरीच हे पूल पाडले जाणार का? किंवा तसा निर्णय घेतला गेला तर पालिकेची काय भूमिका राहू शकते याविषयी आयुक्त गायकवाड यांना विचारले असता ते म्हणाले, गणेशखिंड रस्त्यावर ‘पीएमआरडीए’कडून ‘हिंजवडी ते हडपसर’ अशा मेट्रो मार्गाचे काम सुरु आहे. या मेट्रो मार्गाकरिता हे दोन्ही पूल पाडण्याचा विचार सुरु आहे. मेट्रोचे काम करीत असतानाच ‘दुमजली’ उड्डाणपुल बांधण्याची कल्पना मेट्रोच्या कामाची निविदा घेतलेल्या कंपनीकडून मांडण्यात आली. त्यानुसार हे पूल पाडायचे आणि पुन्हा नव्याने बांधण्याबाबतचा निर्णय मेट्रो कंपनीलाच घ्यावा लागणार आहे. या कामाकरिता अंदाजे 700 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही आयुक्त म्हणाले.
========
विद्यापीठ चौक आणि म्हसोबा गेट येथील पूल पाडल्यास पुन्हा नवीन पूल बांधण्याकरिता पुन्हा अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
त्यामुळे काळात या रस्त्यावरील वाहतूकीचे नियोजन करावे लागणार आहे. विद्यापीठ चौकातील पुल आणि म्हसोबा गेट येथील पुल पाडायचे झाल्यास वाहतूकीसाठी पयार्यी विचार करावा लागणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे मुख्य गेट जर बदलले तर काही प्रमाणात येथील वाहतूकीचा प्रश्न कमी होवू शकतो.