शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कट्टर नेत्यांच्या बंडामुळे चिंता; दाेन दिवस मनधरणीचा फराळ, वर्षानुवर्षे संघ अन् भाजपत सक्रिय असलेल्यांचेच धक्के
2
आजचे राशीभविष्य, २ नोव्हेंबर २०२४: पूर्ण दिवस आनंद व उत्साहात जाईल, कामे सफल होतील!
3
भीषण आगीत सिलेंडरचा स्फोट; चार दुकाने जळून खाक! मुंब्रा-शिळफाटा परिसरातील घटना
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: एकीकडे अब्दुल सत्तार यांना दणका, दुसरीकडे अरविंद सावंतांवर गुन्हा
5
महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ कोल्हापुरातून, मंगळवारी ‘तपोवन’वर होणार पहिली सभा 
6
लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सोने-चांदीत घसरण, खरेदीचा मुहूर्त साधण्यासाठी सुवर्ण पेढ्यांमध्ये उत्साह
7
मंत्र्यांच्या संपत्तीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, मंत्री लोढा वगळता पाच वर्षांत सर्व मंत्र्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ
8
शायनांबद्दल अपशब्द; खासदार अरविंद सावंतांवर गुन्हा; विधानसभा निवडणुकीत नव्या मुद्द्याला ताेंड
9
सर्वांनी मिळून एकच उमेदवार ठरवावा : मनोज जरांगे पाटील
10
निवडणूक आयोगाचा अब्दुल सत्तार यांना दणका; मालमत्तेची खोटी माहिती दिल्याचे प्रकरण
11
मुहूर्ताला मुंबई शेअर बाजारात तेजीचे फटाके; सोने-चांदीच्या भावात घसरण
12
एमबीबीएसच्या प्रवेशांची माहिती सादर करा, महाविद्यालयांना ८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
13
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांचाही राज्यात धडाका 
14
महायुती, मविआला अपक्षांचे आव्हान?  मुंबईतील दहा मतदारसंघांत उमेदवारांना टेन्शन
15
शिष्यवृत्तीला उशीर झाल्यास विद्यापीठ, महाविद्यालय जबाबदारउच्च शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश; प्रलंबित अर्जांची पडताळणी करा
16
सोने करणार मालामाल, सर्व विक्रम मागे पडणार! वर्षभरात ४१ वेळा गाठला उच्चांक, दरात ३४ टक्के वाढ
17
२२ व्या मजल्यावरून उडी मारत महिलेची आत्महत्या, कासारवडवलीतील घटना
18
गिटार खरेदीमध्ये दुकानदाराला गंडा, बोगस यूपीआय क्रमांक दाखवत लुबाडले
19
दिवाळीत ट्रम्प यांचा नवा डाव, हिंदू अधिकारांच्या रक्षणाचा मुद्दा, चक्र फिरणार?
20
मतदार यादी अन् बूथ हीच आता युद्धभूमी... लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपची नवीन रणनीती

'Imperial Data गोळा करण्याबाबत सरकारने अजूनही टाळाटाळ केली तर भाजप आंदोलन करणार'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 15, 2021 6:49 PM

महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे-चंद्रकांत पाटील

पुणे: महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे टाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे आज पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडे कोणतीही सबब उरलेली नसून या सरकारने डेटा गोळा करण्यात अजूनही टाळाटाळ केली तर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिला. 

पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळेच सध्या चालू असलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांतही महाविकास आघाडीमुळे ओबीसींना आरक्षणाला मुकावे लागले तर ते भाजपा सहन करणार नाही.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१९ मध्येच महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसींची त्या त्या संस्थेच्या क्षेत्रातील नेमकी संख्या किती आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्वातील मागासलेपणा किती याची आकडेवारी म्हणजेच एंपिरिकल डेटा गोळा करणे हा या टेस्टमधील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हे केल्याशिवाय ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळू शकत नाही, ही बाब या सरकारला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार सांगितली. 

पण महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत राज्य मागासवर्ग आयोगाला एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा निधी आणि साधने दिलेली नाहीत. हे सरकार डेटा गोळा करणे टाळत असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी सरकारला कोणतीही सबब उरलेली नसून आता तरी या सरकारने पूर्ण शक्तीनिशी डेटा गोळा करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे. या सरकारने असाच वेळकाढूपणा चालू ठेवला तर भाजपा तीव्र आंदोलन करेल.

पुढे बोलताना पाटील म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढल्यामुळे ओबीसींना भंडारा – गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाला मुकावे लागले आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये हा या सरकारमधील काही प्रभावी नेत्यांचा डाव यशस्वी झाला असला तरी समाजाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. आपण याचा निषेध करतो. आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्येही ओबीसींना आरक्षण मिळू नये असा या सरकारचा प्रयत्न असला तरी भाजपा तो हाणून पाडेल.

चंद्रकांत पाटलांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या दोन जिल्हा परिषदा, त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्या आणि १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी राखीव जागा खुल्या करून त्यांची निवडणूक नंतर घेणे आणि बाकीच्या जागांची निवडणूक चालू ठेवणे असे दोन टप्प्यात न करता सर्व निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एकदमच घ्यावी, अशी आपली मागणी आहे.

टॅग्स :PuneपुणेOBC Reservationओबीसी आरक्षणchandrakant patilचंद्रकांत पाटीलMaharashtraमहाराष्ट्र