पुणे : नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणी नंतर उडालेला गोंधाळ...जीएसटीतील न सुटलेले प्रश्न..अशा अनेक अडचणी असूनही व्यापारी वर्गाने मोठ्या प्रमाणावर भारतीय जनता पक्षाला साथ दिली. राष्ट्रवाद, सरकारची स्वच्छ प्रतिमा, धाडसी निर्णय ही कारणे अधिक प्रभावी ठरली असल्याचे मत व्यापार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका रात्रीत नोटबंदी करीत पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. बाजारातून काळापैसा काढण्यासाठी नोटबंदीचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. बाजारातून काळापैसा हद्दपार झालाच नाही. त्यामुळेच यंदाच्या प्रचारातही नोटबंदी यश असल्याची टिमकी सरकारने वाजवली नाही. जीएसटीच्या अंमलबाजवणी नंतर निरीक्षक राजपासून त्याच्या कर आकारणीचे देखील अनेक मुद्दे व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केले. त्यावरुन आंदोलनही छेडले. अजूनही व्यापाºयांच्या म्हणण्याप्रमाणे जीएसटी सुरळीत झालेला नाही. सर्व अडचणी मतदारांनी मान्य करीत, पुन्हा एकदा मोदी यांच्या हाती सत्ता दिली. उलट मोदी लाटेवेळी आलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा मतदारांनी बहाल केल्या. निवडणुकीपूर्वी जवानांवर झालेला दहशतवादी हल्ला, त्याला भारताने दिलेले चोख प्रत्युत्तर, राष्ट्रवाद आणि धडाकेबाज निर्णय यामुळे मतदार प्रभावित झाल्याचे दिसून येते. प्रचारामधून विकासा ऐवजी राष्ट्रवादाचा मुद्दा घेण्यात आला. त्याला मतदारांनी देखील प्रतिसाद दिला. मोदी लाटेपेक्षा अधिक जागांवर भाजपच्या उमेदवारांना निवडून दिले. ग्राहक पेठेचे संचालक सूर्यकांत पाठक म्हणाले, अजूनही खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार कायम असला तरी मंत्र्यांच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखला गेला आहे. मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नाही. जीएसटी आणि नोटबंदी याकाळात अनेकांना त्रास झाला. मात्र, सर्वाधिक त्रास काळाबाजार करणाºयांना झाला. व्यापाऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे जीएसटीच्या कर रचनेत बदल करण्यात आला. दरमहा ऐवजी तीन महिन्यांतून एकदा जीएसटी भरण्याची मुभा देण्याची मागणी आहे. अशा अनेक सुधारणा प्रलंबित आहेत. मात्र, राष्ट्रवादाची दिलेली हाक अधिक प्रभावी ठरली. भाजपने जाहीरनाम्यामधे व्यापारी वर्गासाठी महामंडळाच्या धरतीवर स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची घोषणा केली. जीएसटीतील कररचनेमध्ये सुधारणा केली. काही वस्तूंना सवलत दिली. कॉंग्रेसने कधीही व्यापाºयांना आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान दिलेले नाही, त्यामुळे व्यापारी वर्ग भाजपाच्या मागे राहिल्याचे गूळ व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित सेटिया यांनी सांगितले. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत पत्रकार परिषद देऊन भाजपला पाठिंबा दिला होता. जीएसटीत ब्रँडेड वस्तूंवर ५ टक्के कर असून, ब्रँडेड नसलेल्या वस्तूंवर सूट आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन कायद्यानुसार परवानाप्राप्त व्यापाºयाने परवाना नसलेल्या व्यापाऱ्यास माल विकल्यास दोघांनाही ५० हजार दंड आहे. अशा अनेक व्यापारी विरोधी तरतूदी आहेत. नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन्हीचा त्रास झाला असूनही, व्यापाऱ्यांनी स्थिर सरकारसाठी भाजपाला साथ दिल्याचे पुणे मर्चंट्स व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी सांगितले.
राष्ट्रवाद, स्वच्छ प्रतिमेमुळेच कमळ फुलले : व्यापार क्षेत्राचे मत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2019 8:58 PM
राष्ट्रवाद, सरकारची स्वच्छ प्रतिमा, धाडसी निर्णय ही कारणे अधिक प्रभावी ठरली असल्याचे मत व्यापार क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
ठळक मुद्देनोटबंदी, जीएसटी नंतरही व्यापारी भाजपच्या पाठीशी