लोकमत न्यूज नेटवर्क
लोणी काळभोर : तुकडेबंदी कायद्यान्वये एक, दोन गुंठ्याची खरेदीखते करु नयेत, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे दस्त करु नये, मात्र जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी यांचे परवानगीने मंजूर झालेल्या ले आऊट मधील दस्त करण्याच्या दृष्टीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियत्रंक महाराष्ट्र राज्य यांचेवतीने सर्व दुय्यम निबंधकाना आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. सर्वसामान्यांना मान्यताप्राप्त ले आऊटमधील एक दोन गुंठे विकत घेताना न्याय मिळणार आहे.
बेकायदेशीर गुंठेवारीची खरेदी विक्रीची खरेदीखतेच होणार नसल्याने महसूल विभाग व सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे. यामध्ये अनियमितता झाल्यास संबंधित दुय्यम निबंधकावर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे सुतोवाच आदेशामध्ये दिलेले असल्याने शेती व नाविकास झोनमध्ये एक दोन गुंठ्याचे खरेदीखते होणार नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील डेव्हलपर्सना मोठा झटका बसला असून त्यांचे प्लॉटिंगचे अर्थचक्र अडचणीत येणार आहे.
एखाद्या सर्व्हे अथवा नंबरमधील क्षेत्र दोन एकर असेल व त्याच गठ नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी (खरेदीखत) होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे/गट नंबरचा 'ले-आउट' करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य 'ले-आउट' मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ या अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये, नियोजन प्राधिकरणाने किंवा, यथास्थिती, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेला पोट-विभाग किंवा रेखांकन यामुळे निर्माण झाला असल्याखेरीज, हस्तांतरण करणार नाही. या तरतुदीप्रमाणे आवश्यक असलेली परवानगी दस्तासोबत जोडत नाहीत. ही बाब न्यायालयाच्या पिआयएल मध्ये झालेल्या आदेशान्वये निदर्शनास आलेली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियमबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, यांनी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.