पुणे : कोरोना रोखण्यासाठी शासाने ‘ब्रेक द चेन’मध्ये निर्बंध जाहीर केले असले, तरी समाजप्रबोधन आणि अचूक माहिती नागरिकांना मिळावी यासाठी वृत्तपत्रांना परवानगी दिली आहे. वृत्तपत्रांची छपाई आणि घरोघरी वितरण सुरळीतरीत्या चालू आहे. कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत वाचकांना अचूक, विश्वासार्ह आणि दिलासा देणारी माहिती वृत्तपत्रांद्वारे मिळत असल्याने वाचकांकडून मागणी वाढत आहे.
राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या वतीने कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी काही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमध्ये अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यात वृत्तपत्र, मासिक, साप्ताहिक, नियतकालिके आदींचा समावेश आहे.
वृत्तपत्र हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. दैनंदिन घडामोडी समाजापर्यंत पोहोचवितानाच समाजप्रबोधनाचे काम करत असतात. कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेल्या आणीबाणीच्या प्रसंगी वृत्तपत्रांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. नागरिकांमध्ये अफवा पसरू नये यासाठी वृत्तपत्रे काम करतात. प्रशासकीय पातळीवर होणाऱ्या निर्णयाची माहिती देतात. त्याचबरोबर कोरोनाविरुध्दच्या लढाईसाठी जनजागृतीही करतात.
संकटाच्या काळात वाचकांपर्यंत विश्वासार्ह बातम्या पोहोचाव्यात यासाठी दैनिकांचे सर्व कर्मचारी, वितरक दिवस-रात्र काम करीत असून, नागरिकांच्या हातात अत्यंत सुरक्षित वातावरणात अंक पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. निर्बंधानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात वृत्तपत्रांचे वितरण सुरळीत सुरू आहे.
*वृत्तपत्रे ही अत्यावश्यक सेवाच असून वृत्तपत्रांची छपाई, विक्री आणि वितरणावर कोणतीही बंदी नाही, असे राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद आहे. वृत्तपत्रांची विक्री स्टाॅलवर केली जाऊ शकते, तसेच वृत्तपत्रांशी निगडित सर्व विक्रेते आणि कर्मचाऱ्यांना रेल्वे, बसने प्रवास करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. पोलीस आणि संबंधित महापालिकांनीही वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सहकार्य करावे, अशा सूचनाही सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत.
* वृत्तपत्रांच्या स्टाॅल्सवर ग्राहक वृत्तपत्रे घेण्यास येतात. वृत्तपत्र घेतल्यानंतर, ग्राहक तिथे रेंगाळत न बसता निघून जातात. स्टाॅलवर गर्दी होण्याचा प्रश्नच कधी उद्भवत नाही. कोरोना नियमावली आणि सरकारने आखून दिलेल्या नियमांचे आम्हीही तंतोतंत पालन करत आहोत. मास्क-सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत आहोत. खाद्यपदार्थाच्या स्टाॅलवर बंदी नाही त्याप्रमाणेच वृत्तपत्र स्टाॅलवरही बंदी नाही, याकडे विक्रेत्यांच्या संघटनांनी लक्ष वेधले आहे.