पुणे : सिंहगड शिक्षणसंस्थेतील प्राध्यापकांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यापीठाकडून ठोस काहीच कारवाई करण्यात आली नाही, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले. याबाबत अधिसभा सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मात्र हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून प्रशासनाकडून याला बगल देण्यात आली.कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली अधिसभा शनिवारी पार पडली. यावेळी प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये सिंहगड एज्युकेशन इन्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापकांचे १६ महिन्यांपासून वेतन न झाल्याने निर्माण झालेला प्रश्न योग्य प्रकारे न हाताळण्यात आल्याने अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले. शेतकऱ्यांप्रमाणे तिथल्या प्राध्यापकांवरही आता आत्महत्या करण्याची वेळ आली असल्याच्या तीव्र भावना यावेळी मांडण्यात आल्यावर अधिसभा सदस्यडॉ. पंकज मिनियार यांनी सभागृहात याबाबचा प्रश्न विचारला. डॉ. बाळासाहेब आगरकर यांनीही त्या प्रश्नाची तीव्रता स्पष्ट केली. मात्र इंदापूर महाविद्यालयाचे प्राचार्यसंजय चाकणे यांनी हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर कुलगुरूंनी हाच मुद्दा पकडून हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत जास्त बोलता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.सिंहगडवर एआयसीटीईने प्रवेशबंदीची कारवाई केली. त्यांची दिल्लीची समिती पुण्यात येऊन चौकशी करून गेली. मात्र पुणे विद्यापीठ मात्र इथेच असून काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. अधिसभा सदस्य बागेश्री मंठाळकर यांनी विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत विद्यापीठाचे वसतिगृह अपुरे पडत असल्याचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला. विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता नवीन वसतिगृहांची उभारणी करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी अधिसभा सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात आले.
‘सिंहगड’च्या प्रश्नाला बगल, सदस्यांच्या तीव्र भावना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 18, 2018 3:24 AM