पुणे : रस्ते सुरक्षा तसेच जनजागृतीविषयी राज्य शासनाने विविध विभागांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. पण परिवहन विभाग व वाहतुक पोलीस वगळता महापालिका, आरोग्य, शिक्षण आदी विभागांमध्ये याबाबत निरूत्साह असल्याचे दिसून येते. त्यांच्याकडून खुप कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात गृह विभागाशी संबंधित विभागांनी रस्ते सुरक्षेविषयी कोणते उपक्रम राबवावेत याबाबत सविस्तर सुचना दिल्या आहेत. संबंधित सर्व विभागातील अधिकारी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी शासन आदेशाप्रमाणे रस्ता सुरक्षा विषयक उपक्रम राबवून त्याचा अहवाल समितीला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या समितीच्या चारही बैठकांमध्ये संबंधित विभागांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. केवळ प्रादेशिक परिवहन विभाग व वाहतुक पोलिसांमार्फत जनजागृतीबाबत विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जात आहे. पण मनुष्यबळाअभावी त्यांनाही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेसह आरोग्य व शिक्षण विभागाने यामध्ये पुढाकर घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने रस्त्यांची वेळोवेळी दुरूस्ती करणे, पादचाऱ्यांसाठी सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. पण शहरातील अनेक रस्त्यांची स्थिती पाहिल्यास सुरक्षेबाबत पालिका प्रशासन किती गंभीर आहे, हे दिसून येते. शिक्षण विभागाने शाळा, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रबोधन करणे अपेक्षित असताना त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. काही शाळा व महाविद्यालये स्वत:हून असे उपक्रम राबवितात. आरोग्य विभागामध्ये याबाबत उदासीनता दिसून येते. वाहनचालकांसाठी आरोग्य, नेत्र तपासणी शिबीर आयोजित करणे, जीवनदुत संकल्पना, १०८ सेवेबद्दल प्रसार करणे, रुग्णालयांना आवश्यक सुचना देणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. काही रस्ते व पुलांची जबाबदारी या विभागाकडे आहे.--------------------विविध विभागांनी राबवायचे उपक्रम (कंसात सद्यस्थिती)सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ रस्ते विकास महामंडळ- ब्लॅक स्पॉटची माहिती घेवुन दुरूस्ती करणे - खड्डे दुरूस्ती - मार्गदर्शक माहितीचे फलक लावणे - दुभाजकाचे व रंगरंगोटीचे काम - वाहतुक साधनांची दुरूस्ती
रस्ता सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य , महापालिका अशा अनेक विभागांमध्ये निरूत्साह ....
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 07, 2019 7:37 PM
रस्ते सुरक्षा तसेच जनजागृतीविषयी राज्य शासनाने विविध विभागांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे...
ठळक मुद्देमहापालिकेसह आरोग्य व शिक्षण विभागाने यामध्ये पुढाकर घेणे आवश्यक