पुणे : महापालिका आयुक्त हे वरिष्ठ शासकीय सेवक असून, ते सध्या महापालिकेत प्रशासक आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार त्यांनी देवाची उरळी व फुरसुंगी ही गावे वगळताना राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. परिणामी जोपर्यंत लोकनियुक्त समित्या कार्यरत होत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त यांचा अभिप्राय ग्राह्य धरू नये, अशी हरकत महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोंदवली आहे.
देवाची उरळी व फुरसुंगी नगर परिषदबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे ३० एप्रिल पर्यंत आलेल्या हरकतींवर जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. आत्तापर्यंत याबाबत २ हजार ८०० हरकती आल्या असून, त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून शासनाला सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी विरोधी पक्षनेते उज्जल केसकर, सुहास कुलकर्णी व माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी आपली हरकत नोंदवित देवाची उरळी व फुरसुंगी ही गावे वगळण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याची तक्रार केली आहे.
आपल्या हरकतीमध्ये त्यांनी, शासनाचे आदेश हे प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त यांच्यावर बंधनकारक असल्यामुळे, त्यांनीच हे आदेश पारित करून पाठविले आहेत. महापालिका प्रशासक हेच शहर सुधारणा समितीचे सदस्य, महापालिकेच्या मुख्य सभेचे सदस्य असल्याने त्यांनी तो ठराव लागलीच मंजूर करून पाठविला आहे. परंतु, महापालिकेमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे महापालिकेचे नेमके काय म्हणणे आहे हे स्पष्ट होत नाही. महापालिका आयुक्त हे शासनाचे अधिकारी असल्याने शासनाच्या आदेशानुसार त्यांनी केलेली कृती ही खऱ्या प्रतिनिधित्वाची आहे असे गृहीत धरून स्वतंत्र नगर परिषदेबाबत निर्णय झाला तर तो कायदेशीर होणार नाही.
दरम्यान ७४ व्या घटना दुरुस्ती नंतर महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत इत्यादी तयार करण्यासंबंधी जी तरतूद केली आहे. त्या तरतुदीत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे बसत नाहीत, त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करावी अशी मागणी केसकर कुलकर्णी यांनी केली आहे. तसेच दोन गावांसाठी नगर परिषद करण्यापेक्षा पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका तयार करावी असेही त्यांनी नमूद केले आहे.