पुणे : खंडपीठासाठी पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने सर्व पक्षांना बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार यांनी दिली. पुणे बार असोसिएशनच्या बंदला सलग दहाव्या दिवशीही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. रविवारी सुट्टीच्या न्यायालयात एकही वकीलपत्र दाखल झाले नाही. खंडपीठाबाबत ठोस कृती होईपर्यंत बेमुदत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार वकिलांनी केला आहे. पुणे आणि औरंगाबाद येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्याबाबतचा ठराव १९७८ मध्ये विधिमंडळात मंजूर झाला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद येथे १९८१ मध्ये खंडपीठ सुरू झाले. औरंगाबाद येथे खंडपीठ सुरू होऊन ३४ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. तरीही अद्याप पुण्यात अद्याप खंडपीठ सुरू झाले नाही. याउलट कोल्हापूर येथे खंडपीठ सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. या पार्श्वभूमीवर पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनास सलग दहाव्या दिवशी प्रतिसाद लाभला. मागील दहा दिवसांत शिवाजीनगर येथील सत्र न्यायालयासह विविध तालुक्यांतील न्यायालय, ग्राहक न्यायालय, धर्मादाय आयुक्त, ग्राहक मंच, सहकार, औद्योगिक आणि कामगार न्यायालय येथेही बंद पाळण्यात आला आहे. बार कौन्सील आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवानेही पुणे बार असोसिएशनच्या खंडपीठाच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. याबरोबरच विविध सामाजिक संघटनांचा वाढता पाठिंबा बारच्या आंदोलनाला मिळत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही. लेखी स्वरूपात आश्वासन मिळत नाही. तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्धार वकिलांनी पुणे बार असोसिएशनच्या सभेत व्यक्त केला.
न्यायालयात रविवारी एकही वकीलपत्र दाखल नाही
By admin | Published: June 29, 2015 6:46 AM